#ArunJaitley व्यूहरचनाकार जेटली
नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते, विख्यात कायदेतज्ज्ञ आणि संसदेपासून सडकेपर्यंत पक्षाला अनेक कठीण प्रसंगातून बाहेर काढणारे राजकारणातील चाणक्य अरुण जेटली (वय 67) यांचे आज दुपारी पाऊणच्या सुमारास प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले. भाजपसाठी व्यूहचनाकार भाजपच्या अनेक राज्यातील निवडणुकांतील यशामागे जेटली यांची व्यूहरचना आणि नियोजन होते. मे 2008 मध्ये भाजपचे सरचिटणीस या नात्याने त्यांनी आठ राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे कामकाज पाहिले. 2002 मध्ये मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरातमधील 182 पैकी 126 जागा भाजपने जिंकल्या, त्यामागे जेटलींचे मोठे योगदान होते. डिसेंबर 2007 मध्येही मोदी यांच्याच गळ्यात सत्तेची माळ पडावी, यासाठी जेटलींनी जिवाचे रान करत नियोजनबद्ध यंत्रणा राबवली होती. त्यावेळीही भाजपने 182 पैकी 117 जागा जिंकल्या होत्या. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हावेत, त्यासाठी त्यांचे नाव पहिल्यांदा सुचवणारेही जेटलीच होते. केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यावरही जेटलींनी त्यांच्या प्रत्येक धोरणाची पाठराखण केली, विशेषतः आर्थिक धोरणांच्या कार्यवाहीसाठी जिवाचे रान केले. मात्र, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली 2019 मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीए पुन्हा लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरे गेले तेव्हा मात्र जेटली प्रकृतीच्या कुरबुरीने पुर्वीच्या तडफेने निवडणूक प्रक्रियेत सामील होवू शकले नाहीत. अशीच अवस्था नुकत्याच निवर्तलेल्या सुषमा स्वराज यांची झाली होती. संसदसदस्य जेटली बिहारमधील निवडणुकीच्या दरम्यान, 2015 मध्ये जेटली यांनी मुस्लिम दलित आणि ख्रिश्‍चन दलितांना धर्माच्या आधारे आरक्षण दिल्यास त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो, याची पंतप्रधान मोदी यांच्याइतकीच जेटली यांना जाणीव होती, त्यातील धोक्‍यांचीही त्यांना कल्पना होती. जेटलींनी आशियाई विकास बॅंकेच्या विश्‍वस्त मंडळावरही काम केले. घटनात्मक दिलेले हक्क सर्वोच्च आहेत, असे सांगत त्यांनी विवाह आणि घटस्फोट यांचे नियमन करणारे कायदे मुलभूत हक्कात यावे, अशी भुमिका मांडली होती. धाडसी निर्णय घेणारे अर्थमंत्री अर्थमंत्री या नात्याने जेटलींनी काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलली. सप्टेंबर 2016 मध्ये लोकांनी स्वतःहून आपली मालमत्ता जाहीर करावी, यासाठी योजना जाहीर केली. ज्यांनी काळा पैसा साठवलाय, त्यांनी तो जाहीर करून, रितसर दंडात्मक रक्कम भरावी, असे जाहीर केले होते. त्याला अपेक्षेएवढा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर, जेटली यांनी 9 नोव्हेंबर 2016 रोजी काळा पैसा, बनावट चलन आणि दहशतवाद यांना आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी जाहीर केली. पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या महात्मा गांधी मालिकेतील नोटा बंद केल्या. या नोटाबंदीने साधारण दोन-तीन महिने नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले. नोटांची चणचण झाल्याने, समस्यांना तोंड द्यावे लागले. आजही या नोटाबंदीचे पडसाद बाजारपेठेत जाणवतात. तरीही या निर्णयाने काळ्या पैशाला आळा बसला, दहशतवाद्यांची रसद तोडली गेल्याने त्यांना फटका बसला, असे सांगण्यात आले. 20 जून 2017 रोजी जेटली यांनी अनेक वर्षे प्रलंबीत, बहुचर्चित अशा "जीएसटी'ची देशव्यापी कार्यवाही सुरू केली. त्याने करप्रणाली सुटसुटीत होणे, कामात सुसूत्रीकरण येणे आणि करचुकवेगिरीला आळा, त्याची काटेकोर नोंद अशा बाबी सुरू झाल्या. "जीएसटी'च्या कार्यवाहीनंतर काही अडचणी समोर येत गेल्या तसे त्यावर सरकार तोडगा काढत गेले. मोदींचे खंदे समर्थक आणि त्यांच्या धोरणाचे पाईक म्हणून निर्णय घेणारे जेटली यांनी अखेरच्या श्‍वासापर्यंत मोदी यांच्या भुमिकेला पक्षात आणि पक्षाबाहेर, संसदेत आणि संसदेबाहेर, सहकारी मंत्र्यांमध्ये आणि सार्वजनिक जीवनात अशा सर्व पातळ्यांवर साथ दिली, त्याचे समर्थन करत राहिले. News Item ID: 599-news_story-1566635183Mobile Device Headline: #ArunJaitley व्यूहरचनाकार जेटली Appearance Status Tags: Tajya NewsSite Section Tags: Desh Mobile Body: नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते, विख्यात कायदेतज्ज्ञ आणि संसदेपासून सडकेपर्यंत पक्षाला अनेक कठीण प्रसंगातून बाहेर काढणारे राजकारणातील चाणक्य अरुण जेटली (वय 67) यांचे आज दुपारी पाऊणच्या सुमारास प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले. भाजपसाठी व्यूहचनाकार भाजपच्या अनेक राज्यातील निवडणुकांतील यशामागे जेटली यांची व्यूहरचना आणि नियोजन होते. मे 2008 मध्ये भाजपचे सरचिटणीस या नात्याने त्यांनी आठ राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे कामकाज पाहिले. 2002 मध्ये मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरातमधील 182 पैकी 126 जागा भाजपने जिंकल्या, त्यामागे जेटलींचे मोठे योगदान होते. डिसेंबर 2007 मध्येही मोदी यांच्याच गळ्यात सत्तेची माळ पडावी, यासाठी जेटलींनी जिवाचे रान करत नियोजनबद्ध यंत्रणा राबवली होती. त्यावेळीही भाजपने 182 पैकी 117 जागा जिंकल्या होत्या. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हावेत, त्यासाठी त्यांचे नाव पहिल्यांदा सुचवणारेही जेटलीच होते. केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यावरही जेटलींनी त्यांच्या प्रत्येक धोरणाची पाठराखण केली, विशेषतः आर्थिक धोरणांच्या कार्यवाहीसाठी जिवाचे रान केले. मात्र, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली 2019 मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीए पुन्हा लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरे गेले तेव्हा मात्र जेटली प्रकृतीच्या कुरबुरीने पुर्वीच्या तडफेने निवडणूक प्रक्रियेत सामील होवू शकले नाहीत. अशीच अवस्था नुकत्याच निवर्तलेल्या सुषमा स्वराज यांची झाली होती. संसदसदस्य जेटली बिहारमधील निवडणुकीच्या दरम्यान, 2015 मध्ये जेटली यांनी मुस्लिम दलित आणि ख्रिश्‍चन दलितांना धर्माच्या आधारे आरक्षण दिल्यास त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो, याची पंतप्रधान मोदी यांच्याइतकीच जेटली यांना जाणीव होती, त्यातील धोक्‍यांचीही त्यांना कल्पना होती. जेटलींनी आशियाई विकास बॅंकेच्या विश्‍वस्त मंडळावरही काम केले. घटनात्मक दिलेले हक्क सर्वोच्च आहेत, असे सांगत त्यांनी विवाह आणि घटस्फोट यांचे नियमन करणारे का
प्रीतिसंगम ऑनलाईन
Aug 24, 2019
1511
नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते, विख्यात कायदेतज्ज्ञ आणि संसदेपासून सडकेपर्यंत पक्षाला अनेक कठीण प्रसंगातून बाहेर काढणारे राजकारणातील चाणक्य अरुण जेटली (वय 67) यांचे आज दुपारी पाऊणच्या सुमारास प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले.
भाजपसाठी व्यूहचनाकार
भाजपच्या अनेक राज्यातील निवडणुकांतील यशामागे जेटली यांची व्यूहरचना आणि नियोजन होते. मे 2008 मध्ये भाजपचे सरचिटणीस या नात्याने त्यांनी आठ राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे कामकाज पाहिले. 2002 मध्ये मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरातमधील 182 पैकी 126 जागा भाजपने जिंकल्या, त्यामागे जेटलींचे मोठे योगदान होते. डिसेंबर 2007 मध्येही मोदी यांच्याच गळ्यात सत्तेची माळ पडावी, यासाठी जेटलींनी जिवाचे रान करत नियोजनबद्ध यंत्रणा राबवली होती. त्यावेळीही भाजपने 182 पैकी 117 जागा जिंकल्या होत्या.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हावेत, त्यासाठी त्यांचे नाव पहिल्यांदा सुचवणारेही जेटलीच होते. केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यावरही जेटलींनी त्यांच्या प्रत्येक धोरणाची पाठराखण केली, विशेषतः आर्थिक धोरणांच्या कार्यवाहीसाठी जिवाचे रान केले. मात्र, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली 2019 मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीए पुन्हा लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरे गेले तेव्हा मात्र जेटली प्रकृतीच्या कुरबुरीने पुर्वीच्या तडफेने निवडणूक प्रक्रियेत सामील होवू शकले नाहीत. अशीच अवस्था नुकत्याच निवर्तलेल्या सुषमा स्वराज यांची झाली होती.
संसदसदस्य जेटली
बिहारमधील निवडणुकीच्या दरम्यान, 2015 मध्ये जेटली यांनी मुस्लिम दलित आणि ख्रिश्‍चन दलितांना धर्माच्या आधारे आरक्षण दिल्यास त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो, याची पंतप्रधान मोदी यांच्याइतकीच जेटली यांना जाणीव होती, त्यातील धोक्‍यांचीही त्यांना कल्पना होती. जेटलींनी आशियाई विकास बॅंकेच्या विश्‍वस्त मंडळावरही काम केले. घटनात्मक दिलेले हक्क सर्वोच्च आहेत, असे सांगत त्यांनी विवाह आणि घटस्फोट यांचे नियमन करणारे कायदे मुलभूत हक्कात यावे, अशी भुमिका मांडली होती.
धाडसी निर्णय घेणारे अर्थमंत्री
अर्थमंत्री या नात्याने जेटलींनी काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलली. सप्टेंबर 2016 मध्ये लोकांनी स्वतःहून आपली मालमत्ता जाहीर करावी, यासाठी योजना जाहीर केली. ज्यांनी काळा पैसा साठवलाय, त्यांनी तो जाहीर करून, रितसर दंडात्मक रक्कम भरावी, असे जाहीर केले होते. त्याला अपेक्षेएवढा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर, जेटली यांनी 9 नोव्हेंबर 2016 रोजी काळा पैसा, बनावट चलन आणि दहशतवाद यांना आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी जाहीर केली. पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या महात्मा गांधी मालिकेतील नोटा बंद केल्या. या नोटाबंदीने साधारण दोन-तीन महिने नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले. नोटांची चणचण झाल्याने, समस्यांना तोंड द्यावे लागले. आजही या नोटाबंदीचे पडसाद बाजारपेठेत जाणवतात. तरीही या निर्णयाने काळ्या पैशाला आळा बसला, दहशतवाद्यांची रसद तोडली गेल्याने त्यांना फटका बसला, असे सांगण्यात आले. 20 जून 2017 रोजी जेटली यांनी अनेक वर्षे प्रलंबीत, बहुचर्चित अशा "जीएसटी'ची देशव्यापी कार्यवाही सुरू केली. त्याने करप्रणाली सुटसुटीत होणे, कामात सुसूत्रीकरण येणे आणि करचुकवेगिरीला आळा, त्याची काटेकोर नोंद अशा बाबी सुरू झाल्या. "जीएसटी'च्या कार्यवाहीनंतर काही अडचणी समोर येत गेल्या तसे त्यावर सरकार तोडगा काढत गेले. मोदींचे खंदे समर्थक आणि त्यांच्या धोरणाचे पाईक म्हणून निर्णय घेणारे जेटली यांनी अखेरच्या श्‍वासापर्यंत मोदी यांच्या भुमिकेला पक्षात आणि पक्षाबाहेर, संसदेत आणि संसदेबाहेर, सहकारी मंत्र्यांमध्ये आणि सार्वजनिक जीवनात अशा सर्व पातळ्यांवर साथ दिली, त्याचे समर्थन करत राहिले.
नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते, विख्यात कायदेतज्ज्ञ आणि संसदेपासून सडकेपर्यंत पक्षाला अनेक कठीण प्रसंगातून बाहेर काढणारे राजकारणातील चाणक्य अरुण जेटली (वय 67) यांचे आज दुपारी पाऊणच्या सुमारास प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले.
भाजपसाठी व्यूहचनाकार
भाजपच्या अनेक राज्यातील निवडणुकांतील यशामागे जेटली यांची व्यूहरचना आणि नियोजन होते. मे 2008 मध्ये भाजपचे सरचिटणीस या नात्याने त्यांनी आठ राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे कामकाज पाहिले. 2002 मध्ये मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरातमधील 182 पैकी 126 जागा भाजपने जिंकल्या, त्यामागे जेटलींचे मोठे योगदान होते. डिसेंबर 2007 मध्येही मोदी यांच्याच गळ्यात सत्तेची माळ पडावी, यासाठी जेटलींनी जिवाचे रान करत नियोजनबद्ध यंत्रणा राबवली होती. त्यावेळीही भाजपने 182 पैकी 117 जागा जिंकल्या होत्या.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हावेत, त्यासाठी त्यांचे नाव पहिल्यांदा सुचवणारेही जेटलीच होते. केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यावरही जेटलींनी त्यांच्या प्रत्येक धोरणाची पाठराखण केली, विशेषतः आर्थिक धोरणांच्या कार्यवाहीसाठी जिवाचे रान केले. मात्र, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली 2019 मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीए पुन्हा लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरे गेले तेव्हा मात्र जेटली प्रकृतीच्या कुरबुरीने पुर्वीच्या तडफेने निवडणूक प्रक्रियेत सामील होवू शकले नाहीत. अशीच अवस्था नुकत्याच निवर्तलेल्या सुषमा स्वराज यांची झाली होती.
संसदसदस्य जेटली
बिहारमधील निवडणुकीच्या दरम्यान, 2015 मध्ये जेटली यांनी मुस्लिम दलित आणि ख्रिश्‍चन दलितांना धर्माच्या आधारे आरक्षण दिल्यास त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो, याची पंतप्रधान मोदी यांच्याइतकीच जेटली यांना जाणीव होती, त्यातील धोक्‍यांचीही त्यांना कल्पना होती. जेटलींनी आशियाई विकास बॅंकेच्या विश्‍वस्त मंडळावरही काम केले. घटनात्मक दिलेले हक्क सर्वोच्च आहेत, असे सांगत त्यांनी विवाह आणि घटस्फोट यांचे नियमन करणारे कायदे मुलभूत हक्कात यावे, अशी भुमिका मांडली होती.
धाडसी निर्णय घेणारे अर्थमंत्री
अर्थमंत्री या नात्याने जेटलींनी काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलली. सप्टेंबर 2016 मध्ये लोकांनी स्वतःहून आपली मालमत्ता जाहीर करावी, यासाठी योजना जाहीर केली. ज्यांनी काळा पैसा साठवलाय, त्यांनी तो जाहीर करून, रितसर दंडात्मक रक्कम भरावी, असे जाहीर केले होते. त्याला अपेक्षेएवढा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर, जेटली यांनी 9 नोव्हेंबर 2016 रोजी काळा पैसा, बनावट चलन आणि दहशतवाद यांना आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी जाहीर केली. पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या महात्मा गांधी मालिकेतील नोटा बंद केल्या. या नोटाबंदीने साधारण दोन-तीन महिने नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले. नोटांची चणचण झाल्याने, समस्यांना तोंड द्यावे लागले. आजही या नोटाबंदीचे पडसाद बाजारपेठेत जाणवतात. तरीही या निर्णयाने काळ्या पैशाला आळा बसला, दहशतवाद्यांची रसद तोडली गेल्याने त्यांना फटका बसला, असे सांगण्यात आले. 20 जून 2017 रोजी जेटली यांनी अनेक वर्षे प्रलंबीत, बहुचर्चित अशा "जीएसटी'ची देशव्यापी कार्यवाही सुरू केली. त्याने करप्रणाली सुटसुटीत होणे, कामात सुसूत्रीकरण येणे आणि करचुकवेगिरीला आळा, त्याची काटेकोर नोंद अशा बाबी सुरू झाल्या. "जीएसटी'च्या कार्यवाहीनंतर काही अडचणी समोर येत गेल्या तसे त्यावर सरकार तोडगा काढत गेले. मोदींचे खंदे समर्थक आणि त्यांच्या धोरणाचे पाईक म्हणून निर्णय घेणारे जेटली यांनी अखेरच्या श्‍वासापर्यंत मोदी यांच्या भुमिकेला पक्षात आणि पक्षाबाहेर, संसदेत आणि संसदेबाहेर, सहकारी मंत्र्यांमध्ये आणि सार्वजनिक जीवनात अशा सर्व पातळ्यांवर साथ दिली, त्याचे समर्थन करत राहिले.
