लोकशाहीचे आकुंचन देशासाठी चिंताजनक 

लोकशाहीचे आकुंचन देशासाठी चिंताजनक

कृष्णाकाठ / अशोक सुतार  

              लोकशाही अहवाल- २०२० ची जागतिक क्रमवारी नुकतीच वी-डेम इन्स्टिट्यूटने जाहीर केली आहे. या लोकशाही अहवालामध्ये १७९ देशांतील परिस्थितीचा अभ्यास केला आहे. त्यावर निष्कर्ष काढले आहेत. या यादीत जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतातील लोकशाही धोक्यात आल्याचे म्हटले आहे. स्वीडनमधील वी-डेम इन्स्टिट्यूटने आपल्या अहवालात तसे संकेत दिले आहेत. अहवालातील उदार लोकशाही निर्देशांकामध्ये भारताला १७९ देशांच्या यादीत नव्वदावे स्थान देण्यात आले आहे.

        या यादीत पहिल्या क्रमांकावर डेन्मार्क हा देश आहे. स्वीडनमधील गोटेनबर्ग विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या वी-डेम इन्स्टिट्यूटने हा अहवाल तयार केला आहे. भारतातील लोकशाहीच्या ढासळत्या परिस्थितीबद्दल आपल्याला चिंता आहे, असे या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. आपल्या शेजारील देश पाकिस्तानचा क्रमांक या यादीत १२६ वा आहे, तर बांग्लादेशचा क्रमांक १५४ वा आहे. प्रत्येक देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य, नागरी समाजाचे स्वातंत्र्य, निवडणुकींची गुणवत्ता, माध्यमांमध्ये वेगवेगळ्या विचारांना असलेले स्थान या प्रमुख निकषांवर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारतातील लोकशाही धोक्यात येत आहे, असे दिसते. एवढेच नाही तर वैश्विक स्वातंत्र्यात घसरण होत आहे. जगातील सुमारे ७० टक्के देश लोकशाहीकडून निरंकुशतेकडे म्हणजेच हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत आहेत, ही जगासाठी धोक्याची घंटा आहे. सदर अहवालात नमूद केले आहे की, भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर येण्यापूर्वी दोन वर्षे, लोकशाहीसाठी आधारभूत घटकांची पायमल्ली होण्यास सुरुवात झाली होती. मोदी २०१४ साली केंद्रात सत्तेवर येताच त्यात आणखीन घसरण झाली आहे. धार्मिक व राजकीय ध्रुवीकरण होत असल्याने लोकशाहीची व्यापकता संकुचित होऊ लागली आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतातील केंद्र सरकारने याकडे गंभीर लक्ष देण्याची गरज आहे.                             वी-डेम इन्स्टिट्यूटने जाहीर केलेल्या वैश्विक लोकशाही अहवालात भारताचे स्थान नव्वदावे आहे, ही एक गंभीर बाब आहे. कारण लोकशाही संकुचित होण्यासाठी पालक म्हणून केंद्र सरकार जबाबदार आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या नियमांचे उल्लंघन मोठ्या प्रमाणात होत आहे काय ? त्यास नेमके कोण जबाबदार आहे, लोकशाही संकुचित होण्यामागे कोणते घटक कारणीभूत आहेत, यावर केंद्र सरकार, विविध विचारांच्या तज्ञांनी चिंतन करणे गरजेचे आहे. सदर अहवाल तयार करताना जागतिक निकष आणि स्थानिक माहिती विचारात घेतली गेली आहे. अन्य अहवालांपेक्षा आपला अहवाल वेगळा असल्याचा वी-डेम इन्स्टिट्यूटने दावा आहे. हा अहवाल अतिशय गुंतागुंतीच्या डेटावर आधारित आहे. या अहवालात डेटा, त्याचे विश्लेषण, ग्राफिक्स, चार्ट आणि नकाशांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला आहे. या अहवालासाठी तीन हजारहून अधिक तज्ज्ञांचे नेटवर्क कार्यरत होते. त्यामध्ये भारतात काम करणारे लोकही आहेत. हे लोक सिव्हिल सोसायटी तसेच राजकीय पक्षांना ओळखतात. त्यामुळे त्यांचे विश्लेषण अचूक असल्याचा दावा वी-डेम इन्स्टिट्यूटने केला आहे.                                      वी-डेम इन्स्टिट्यूटचे सहकारी कोणत्याही एका देशात ४०० हून अधिक निकषांच्या आधारे लोकशाहीची परिस्थिती तपासण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मीडियाचं स्वातंत्र्य, नागरी समाजाचे स्वातंत्र्य, निवडणुकींची गुणवत्ता, माध्यमांमध्ये वेगवेगळ्या विचारांना असलेले स्थान हे प्रमुख निकष आहेत. या अहवालात (ऑटोक्रेटायजेशन सर्जेस-रेजिस्टन्स ग्रोज- वी-डेम इन्सिट्यूटचा अहवाल) लोकशाहीचे स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या प्रसार माध्यम, मानवाधिकार आणि न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य यामध्ये होत असलेल्या घसरणीवर भाष्य करण्यात आले आहे. प्रसारमाध्यमे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या विरोधात राजद्रोह, मानहानीचे खटले दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रमाणावरही या अहवालात भाष्य करण्यात आले आहे. म्हणूनच हा अहवाल चिंताजनक आहे. कारण या अहवालातून उद्याचा भारत कसा असू शकतो, याची कल्पना येते. भारतासह अनेक देशांतील लोकशाही कमकुवत झाल्याचा दावा या अहवालातून करण्यात आला आहे. भारताचे शेजारी देश श्रीलंका ७० व्या आणि नेपाळ ७२ व्या स्थानावर आहेत. या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, मोदी सरकारच्या काळात मीडिया, सिव्हिल सोसायटी आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधाचा अवकाश आंकुचन पावला आहे. त्यामुळे लोकशाहीच्या व्यवस्था राखण्याबाबतचे भारताचे स्थान डळमळीत झाले आहे. वी-डेम संस्थेचे संचालक स्टाफन लिंडबर्ग यांनी म्हटले आहे, लोकशाहीचा आधारस्तंभ असलेले अनेक घटक भारतात कमकुवत होत आहेत. मोदी सत्तेवर येताच त्यात लक्षणीयरित्या घसरण झाली आहे. गेल्या पाच ते आठ वर्षांत, ज्या देशांत लोकशाहीचा संकोच होत आहे, अशा देशांच्या पंक्तीत भारत बसण्याच्या मार्गावर आहे. गेल्या काही वर्षांत माध्यमांकडून सरकारची बाजू घेण्याचे  प्रमाण खूप वाढले आहे. सरकारकडून पत्रकारांना त्रास देणे, माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादण्याचा प्रयत्न करणे, पत्रकारांना अटक अशा घटनांमध्येही वाढ झाली आहे.                                                                              देशातील अनेक जणांनी वी-डेमच्या अहवालावर आक्षेप घेतला आहे, परंतु हे प्रमाण अत्यल्प आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोदींचे, भारताचे कौतुक केल म्हणून परिस्थिती बदलू शकत नाही. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सोशल मीडियावरील टिप्पणीवरून अटक झाल्याची उदाहरणे घडली आहेत. सोशल मीडियावरून धार्मिक आणि राजकीय ध्रुवीकरण संचलित केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्ष उठवताना दिसत आहेत. लोकशाही मूल्ये आणि स्वातंत्र्यासंदर्भात याचा नकारात्मक परिणाम होतो. देशातील राजकीय वातावरण यामुळे दूषित होत आहे. अल्पसंख्यांकांना आणि विरोधकांना कमकुवत तसेच खलनायकी रुपात दाखवून राष्ट्रद्रोही ठरवले जात आहे. पूर्वी निवडणूक आयोग आणि न्याय्पालीकेची स्वायत्तता अबाधित होती. आता ही परिस्थिती बदलत आहे. देशातील सत्ताधारी पक्ष भाजपने देशाची विविधता आणि व्यक्तिगत अधिकारांबद्दलची जी बांधिलकी होती, त्यापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे. अर्थात, लोकशाहीचा संकोच होत आहे. भारताच्या लोकशाहीबाबत चिंता व्यक्त  करणारा अहवाल फक्त वी-डेमनेच दिलेला नाही तर यापूर्वी अनेक जागतिक संस्थांनी तसे अहवाल दिले आहेत. २०१७ साली सिविकस या संस्थेने अहवाल प्रसिध्द करून सिव्हिल सोसायटीवर वाढत्या हल्ल्यांमुळे भारतातील लोकशाहीला धोका अशी टिप्पणी केली होती. वी-डेमच्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, पोलंड, टर्की, भारत, ब्राझील, हंगेरी आणि अमेरिकेसारखे देश एका व्यक्तिचे अनुसरण करत निरंकुशतेच्या दिशेने जात असल्याचा कल दिसत आहे. तसेच आजकाल सत्तापालट करण्यासाठी लष्करी उठाव किंवा आणीबाणी लागू करण्याचीही गरज भासत नाही. हुकूमशहा राज्यघटना, कायदा आणि लोकशाहीच्या सर्व साधनांचा वापर करून (प्रसंगी संविधानात बदल करून ) सत्ता हस्तगत करताना दिसत आहेत, असे निरीक्षणही सदर अहवालात नोंदवले आहे. भारतातील लोकशाहीचे आकुंचन होणे हे भवितव्यासाठी घातक आहे.