फडणवीसजी, हे वागणं बरं नव्हं !

कृष्णाकाठ / अशोक सुतार

महाराष्ट्र सरकार कोरोनाशी लढत आहे. केंद्र सरकारचे कोरोना थोपविण्याचे नियोजन सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच २० लाख कोटीचे पॅकेज जनतेसाठी जाहीर केले आहे. या पॅकेजबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारला काही रक्कम मिळाली आहे, असे म्हटले जात आहे. परंतु हे पॅकेज अपुरे असून केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या वाट्याची  जीएसटीची रककम अजूनही दिलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची मागणी तीच आहे, जि आत्तापर्यंत पूर्ण झालेली नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मध्यंतरी अडचणीत आणण्याचे बारभाई कारस्थान विरोधी पक्षाने केले होते. ट्विटरवर केंद्र सरकारचे सर्व मंत्री पंतप्रधानासहित आपले निर्णय जाहीर करतात, त्याचप्रमाणे ट्विटरवर महाराष्ट्रातील भाजपेयीनी ‘रीजाईन उद्धव’ असा हॅशटॅग वापरून मुख्यमंत्र्यांना जेरीस आणण्याचे प्रयत्न सुरु केले होते हे सर्वश्रुत आहे. त्यातच राहायचे महाराष्ट्रात आणि मदत मात्र पक्षाच्या फंडात जमा करण्याचे फॅड विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरु केले आहे. हेतू हा की, भाजपची कोणतीही मदत राज्य सरकारला मिळू नये, किती हा धूर्तपणा ! असो जनता सर्व जाणून आहे. हे सर्व सांगण्याचा मतलब म्हणजे परवा कोरोनाशी लढा देताना उपाययोजना करण्यात महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत महाराष्ट्रातील भाजपने काळ शुक्रवारी राज्यभरात ‘माझे अंगण, माझे रणांगण’ हे आंदोलन केले. माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपाचे हे आंदोलन केवळ सरकारला जागे करण्यासाठी आहे. रूग्णसंख्या ४० हजारावर गेली असताना आरोग्यसेवेकडे अजूनही राज्य सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही, तर पुढचे परिणाम अतिशय गंभीर असतील, असा इशारा दिला आहे. फडणवीसांनी राज्य सरकारला हा शेवटचा इशारा दिला आहे. त्यांना महाराष्ट्रात कोरोनामुळे जास्त लोक आजारी पडत आहेत, मृत्युमुखी पडत आहेत, हे सहन होत नाही. अशा वेळी फडणवीस यांनी राज्य सरकारला पक्षीय पातळीवर काही आर्थिक मदत केली आहे का, हे पाहणे गरजेचे आहे. की ते फक्त गोंधळ घालून राज्य सरकार कसे हतबल आहे, अशी अफवा महाराष्ट्रात पसरवण्यासाठी कार्यरत आहेत काय, हेही पाहणे गरजेचे आहे. फडणविसांची प्रामाणिक इच्छा असेल तर महाराष्ट्रातील परिस्थिती लवकर सुधारेल, परंतु आज विरोधी पक्षनेतेपद त्यांना मिळाले आहे, त्याचा फायदा ते राज्याला करून देणार आहेत की नाहीत,याचाही आपण विचार करणे गरजेचे आहे. फक्त राजभवनावर जाऊन, काळ्या फिती लावून  आंदोलने करायची आणि राज्य सरकारला बदनाम करायचे ही खिलाडू वृत्ती नाही. फडणविसजी, तुम्ही केंद्र सरकारला आर्थिक मदत करणार आणि राज्य सरकारकडून जनतेला मोठी मदत मिळण्याची अपेक्षा करणार, हे वागणं बरं नव्हं !                                                                               महाराष्ट्रात कोरोनाचे जास्त रुग्ण आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रात आज देशातील सर्वात जास्त रुग्ण १४५४ मृत्यू पावले आहेत तर देशातील एकूण मृतांचा आकडा ३५८३ झाला आहे. महाराष्ट्राच्या खालोखाल गुजरात राज्यात ७७१ रुग्ण मृत्युमुखी पडले आहेत. विरोधी पक्षाने राज्य सरकारला जाब विचारणे हा मुळीच गुन्हा नाही. लोकशाही आहे, म्हणजे जाब विचारला पाहिजे. परंतु महाराष्ट्रातील भाजपने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत किती देणगी दिली आहे, हा प्रश्न फडणवीसांनी स्वतःला विचारावा, म्हणजे त्यांना समजेल की आपण महाराष्ट्राच्या नागरिकांना कोरोनाच्या काळात मदत का करू शकलो नाही, आपल्यात खिलाडू वृत्ती नाही की आपण फक्त पक्षापुरता किंवा पक्ष सत्तेत असतानाच जनतेचा विचार करणार ? फडणवीस, तावडे आणि महाराष्ट्रातील भाजपचे काही नेते यांनी आंदोलन केले तसेच भाजपने राज्याव्यापी आंदोलनही केले. आज मदत करणारे कमी आणि आंदोलन करणारेच जास्त झाले आहेत. महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती डबघाईची आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्राला सातत्याने मदत मागत आहेत, परंतु केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला नाममात्र आर्थिक मदत दिली, हे वास्तव आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती केली होती की, महाराष्ट्राच्या वाट्याची जीएसटीची वर्षभराची रक्कम राज्याला मिळावी, म्हणजे त्यातून राज्यातील गरीब लोकांना आर्थिक मदत, रुग्णालयात किट्स, औषधे देता येतील. परंतु मोदींनी आता कोरोनाच्या काळात आर्थिक बाबतीत मौन पाळलेले दिसते. जीएसटीची वर्षभराची रक्कम राज्याला मिळाली असती तर मोठा हातभार लागला असता, परंतु महाराष्ट्रात आता भाजपचे राज्य नसल्यामुळे मोदी महा विकास आघाडीबाबत दुजाभाव करत असल्याचा संदेश सर्वत्र पोहोचत आहे. भाजपने राज्य सरकारविरोधात आंदोलन केले पण महाराष्ट्राच्या वाट्याची जीएसटीची रक्कम लवकर द्या म्हणून भाजपने केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन करावे,असे आम्हाला वाटते. त्यात जनताही सामील होईल आणि जनतेचा मोठा पाठिंबा मिळेल.  महाराष्ट्राला कोरोना काळात आर्थिक मदत न करणाऱ्या भाजपला आंदोलन करण्याचा काय अधिकार, म्हणूनच फडणवीसजी, हे आंदोलन करणे तुम्हाला कोरोनाकाळात शोभले नाही. हे वागणे बरे नव्हे ! आंदोलने करण्यापेक्षा भाजपने राज्याला मदतनिधी द्यावा, राज्य सरकारला सहाय्य करावे, ते योग्य ठरेल.                                                                देशातील अनेक राज्यांना प्रत्येक घटकासाठी पॅकेज मिळत असताना महाराष्ट्रासाठी मात्र केंद्र सरकारने कोणतेही पॅकेज जाहीर केलेले नाही. तरीही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहे की, केंद्राकडून जो निधी येतो आहे, तोही खर्च केला जात नाही. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केलेला आरोप पटण्यासारखा नाही. फडणवीस यांच्या महाराष्ट्रातील भाजपने काही दिवसांपूर्वी पक्ष निधीला मदत केली परंतु मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी मदत केली नाही. त्यावेळी ट्विटरवर मोदिभक्तांचे एकच वाक्य होते, महाविकास आघाडीचे सरकार आहे ना, त्यांनीच महाराष्ट्राला मदत करावी, केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदत का मागता ? हे विचार वरवर पाहिल्यास बाळबोध लोकांना पटू शकतात, परंतु ज्या केंद्र सरकारला महाराष्ट्र मोठे उत्पन्न मिळवून देत आहे, त्या महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे मदत मागायची नाही तर दुसऱ्या देशाकडे मागायची काय ? राज्य सरकारने मदत मागणे गुन्हा आहे काय ? केंद्र सरकार गेली चार वर्षे जो महाराष्ट्रातील जीएसटीचा पैसा गोळा करत आहे, तो महाराष्ट्राच्या वाट्याचा पैसा राज्याला कोरोनाकाळात द्यायला नको का ? ज्या राज्यांत भाजपचे सरकार आहे त्यांनाच निधी द्यायचा, हा केंद्र सरकारचा कसला दुजाभाव ! यामुळे केंद्र सरकारने आणि भाजपने आपली पत घालवून घेतली आहे. ज्याला महाराष्ट्राचा अभिमान आहे, तो राज्य सरकारला आर्थिक मदत करेलच ! ज्यांना कशाची चाड वाटत नाही, त्यांना आपले राज्य काय इतर राज्य काय सर्व सारखेच. त्यामुळे फडणवीसजी, लोकांना राज्य सरकारविरोधात भडकावण्यापेक्षा आपण महाराष्ट्रासाठी काय केले याचा हिशेब द्या, अशी मागणी नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.               केंद्र सरकारने २० लाख कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर केले. मध्यप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ, गुजरात अशा देशातील इतर राज्यांनी सुद्धा पॅकेज जाहीर केले. अशात महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य एकाही घटकासाठी एकही पॅकेज जाहीर करू शकत नाही, ही बाब वेदनादायी आहे, असे देवेंद्रजी फडणवीस म्हणत आहेत, पण ते अर्धसत्य बोलत आहेत. त्यांना माहित आहे की, केंद्र सरकारने राज्य सरकारला नेमकी किती मदत केली आहे ते ! आज राज्य सरकारला जास्त बदनाम केले तरच फडणवीस यांना राजकीय फायदा होणार आहे, असे त्यांना स्वतःला वाटते. खरे तर महा विकास आघाडीसोबत ठाम राहून भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी राज्यासाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी एकत्र केली पाहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही हीच अपेक्षा विरोधी पक्षाकडून केली आहे. तसे न करता राज्य सरकारला कोरोनासारख्या गंभीर काळात भाजपने पेचात पकडणे बरे नव्हे !