'कोरोना' परवडला पण 'किराणा' नको 'अदपाव भोपळा अडीच शेर तेल'

'अदपाव भोपळा अडीच शेर तेल'

सज्जन यादव (कवठे)

वरील म्हणीने एकाच वाक्यात भारतातील सध्याच्या महागाईची समर्पक व्याख्या करता येईल. सध्या चीनमधून आलेल्या कोरोनाच्या भितीने  अवघे जग हादरून गेले असतानाच कोरोनाच्या मागोमाग त्यापेक्षा अधिक वेगाने उसळलेल्या महागाईने अवघे जनजीवन मेटाकुटीस आले आहे. त्यामुळे कोरोना परवडला पण किराणा नको अशी आर्त जनभावना आता उफाळू लागलीय. 

महागाईला आईबाप नसतो .तिची तक्रार कुणाकडे करता येत नाही. महागाईला असंख्य कारणे असतात. त्याचा उहापोह करणे येथे संयुक्तिक नाही कारण सध्याच्या महागाईला नेहमीची मूलभूत कारणे नसून सध्याची महागाई ही तांत्रिक व कृत्रिम अशा संमिश्र स्वरूपाची आहे, मात्र त्याचे दूरगामी परिणाम उद्याच्या जनजीवनावर विशेषतः सामान्य व मध्यमवर्गीय लोकजीवनावर निश्चितच पडणार आहेत. नुकतेच जागतीक आरोग्य संघटनेने वर्तवलेल्या भाकीताप्रमाणे जर ही कोरोनाची परिस्थिती लवकर नियंत्रणात आली नाही तर जगातील किमान १०% च्या आसपास लोक हे भूकबळीचे शिकार ठरतील. आपल्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येतील गरीबीचे प्रमाण पाहता जर तसे घडले तर भारतातील भूकबळींचे आकडेही काही कोटीत जातील ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. याची प्रमुख दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे सन २००८ सारखा या वर्षीचाही देशाचा विकासदर ५% एवढा परत घसरलेला आहे. म्हणूनच परवा नोबेल पारितोषिक विजेते ख्यातनाम अर्थशास्त्रज्ञ अभिजीत बॕनर्जी यांनी ६० % भारतीयांना थेट पैसे द्यावे लागतील असे सांगितले. अर्थात हा महागाईवरील उपाय नाही उलट भविष्यात त्यामुळे अधिकच महागाई वाढेल पण तूर्तास महागाईच्या परिणामांना थोपवणे हे उद्दिष्ट हाती घेताना तातडीचा अन्य पर्यायच नाही. यांवरून ६०% देश अजून किमान पातळीवरचेच जीवन जगतोय व त्याला पॕकेजची गरज आहे हे सत्य यांतून अधोरेखित होते.

दुसरे कारण म्हणजे जगभर आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होवून आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य पूर्ण ढासळलेले असेल. कुठला देश दुसऱ्या कुणा देशाला मदत करण्याच्या मानसिकतेचा व क्षमतेचाही राहीलेला नसेल असेच हाहाकारी चित्र जगभर असेल.'ज्याचे त्याला होईना व पाव्हणा दळून का खाईना'? अशीच काहीशी परिस्थिती जगभर असेल. त्यामुळे आगामी काळात विकासदरापेक्षा सरकार , जनता , उत्पादन व व्यापारी व्यवस्था यांत सजगता आणि हितवृद्धीचे व बुद्धीचे धोरण रूजवण्याची व त्याबाबतीत कठोर उपायांची गरज आहे, अन्यथा एकीकडे पैशाला रद्दीचा भाव उरणार नाही व दुसरीकडे भूक स्वस्थ बसू देणार नाही. त्यामुळे काम नसलेले काही हात गुन्हेगारीकडे वळतील व कायदा व्यवस्था कोलमडून पडेल तर काही पाय स्मशानाची वाट धरतील व महामारी येईल. क्रांतीचा विपर्यास होईल.
एकेकाळचे जगातील सर्वात बलाढ्य असणारे रोमन साम्राज्य केवळ महागाईने बघता बघता रसातळाला गेले होते. त्यातच नंतर त्या साम्राज्याचे दोन भाग झाले. वाढत्या लष्करी व प्रशासकीय खर्चाने त्या साम्राज्याचे अक्षरशः कंबरडे मोडून गेले. खरे तर हे अवाजवी प्रशासकीय खर्च हेच महागाईचे प्रमुख वा मूलभूत कारण असते, मात्र त्यावर आजवर कोणत्याच देशांनी उपाय केलेले नाहीत. विकसित देशांबरोबरच विकसनशील व अविकसित देशही याला अपवाद नाहीत. आपल्याकडे तर पगार कमी व महागाई भत्ताच जास्त असेच अनेकदा घडते. त्यातून महागाईला प्रोत्साहनच मिळते. अन्य वस्तूंची महागाई आम्ही बेदखल करतो मात्र खाद्यान्नांची महागाई वाढली की लगेच कांगावा सुरू होतो. युरोपची फळे पाचपट भावाने मुकाट्याने घेतो पण आपला कांदा वाढला की बोंबाबोंब सुरू होते. त्यात अजून महागाई भत्ता घेणारे जे आर्थिकदृष्ट्या उच्चभ्रू असतात तेच आघाडीवर असतात हे विशेष.
आजही साऱ्या जगाची वाटचाल तशीच चालू आहे. तेव्हा रोमन सरकारने शुद्ध १००% असणाऱ्या चांदीच्या चलनी नाण्यात फक्त ०.०२% एवढीच चांदी ठेवली होती. *दात टोकरून पोट भरण्याचा* हा तकलादू खटाटोप काय महागाईवर उपाय ठरू शकला नाही. त्या चलनाचे मूल्य शून्याच्याही खाली गेले. 
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा(१९४७) *हंगेरीत* महागाईने इतका कळस गाठला होता की तेव्हा तेथील सरकारने ती महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी एक अजब प्रयोग केला होता. साक्षात *क्विंटीलियन* म्हणजे १०००००००००००००००००००० (एकावर वीस शून्य) एवढी नोट काढली पण त्याचा काडीचा परिणाम महागाईवर झाला नाही. त्या चलनाचे मूल्यही शून्य झाले होते. 
पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनीत एवढा महागाईचा भडका उडाला की बाजार आणायला हातगाड्यावरून पैसे न्यावे लागायचे तेव्हा पिशवीतून बाजार यायचा अशी परिस्थिती झाली होती. जुन्या जगाच्या या महागाईच्या जखमा अजून बऱ्या झालेल्या नाहीत. नुकतेच *गेल्या आॕगस्टमध्ये व्हेनेझुएला मध्ये दोन किलो टोमॕटोसाठी तब्बल ५ लाख बोलीव्हर* एवढे चलन मोजावे लागत होते. ३ केळी घ्यायला १०% पगार खर्च होत होता. 
*थोडक्यात सांगायचे तर महागाई हा प्रत्येक देशाला भेडसावणारा सध्या एक अव्वल दर्जाचा प्रश्न आहे*. तो नियंत्रणात ठेवता येतो परंतु कायमस्वरूपी मिटणारा मात्र नाही. कारण महागाईला पूर्वीसारखी केवळ *अस्थिर सरकार , धोरणात्मक ढिसाळपणा , युद्धजन्य परिस्थिती , चलनवाढ , मागणी व पुरवठा , साठेबाजी* अशी विशिष्ठच कारणे आज राहीली नाहीत तर
 जागतिकीकरणामुळे आज त्यांत बऱ्याच कारणांचा समावेश झाला आहे व होतो आहे. जागतिकीकरणामुळे काही लोकांच्या खिशात पैसा खुळखुळला व उपभोग्य वृत्ती वाढीस लागली. त्यामुळे भारताच्या गरजेवर जगाच्या मालाच्या किंमती ठरत गेल्या. भारताला मात्र जागतिकीकरणाचा विशेष लाभ झाला नाही. विकसित देशांनी विकसनशील देशांना बालमजूरीसारखी थातूर मातूर कारणे पुढे करून मालावर आयात कर वाढवण्याचे व त्यांचा जागतिक  व्यापार मंद करण्याचे डाव खेळले. 
भारतासारख्या समस्त विकसनशील देशांतील सततच्या महागाईच्या कारणामध्ये नुकतीच एका नव्या कारणाची भर पडलीय. ते म्हणजे महागाईच्या नांवावर महागाई भत्त्यापोटी वाढलेली भरमसाठ पगारवाढ. त्याबरोबरच
परकीय कर्जे, आस्थापनांवरील अवास्तव खर्च , भत्ते , कर्मचारी पगार , पेन्शन , त्यांना असलेल्या सुविधा , प्रवास भत्ते, आरोग्य सुविधा यांतच सरकारचे उत्पन्न जेव्हा अधिक खर्च होते तेव्हा अर्थसंकल्पात सातत्याने जी तूट वाढत जाते ती तूट भरून काढण्यासाठी चलनवाढ करावी लागते व सातत्याने चलनवाढ होत राहीली तर पैशाचे अवमूल्यन म्हणजे किंमत कमी होते व परिणामी डाॕलरच्या तुलनेत रूपया घसरतो व महागाई उसळी घेते. पतपुरवठा किंवा चलनवाढ होते तेव्हा रोजगारनिर्मितीही वाढते मात्र त्यामुळे विषमता हटेलच असे नसते. *कारण आपल्या देशात लोकशाही असूनही जसे सत्तेचे केंद्रिकरण झालेले आहे तशीच काहीशी परिस्थिती रोजगाराचिही आहे* ज्याला स्थिरस्थावरता लाभली त्याच्याच आवाक्यात शिक्षण राहीलेय मग वाढलेला रोजगाराच्या संधीही परत त्याच घरात अशीच बहुअंश परिस्थिती आहे. म्हणूनच दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाची संख्या कमी होत नाही. *जीडीपी* म्हणजे सकल घरगुती उत्पादन हे देशाचे एकूण उत्पन्न व देशातील एकूण कुटुंबांची संख्या याच्या प्रमाणावरून काढले जाते. त्यामुळे *टाटाबिर्ला , अंबानी , मित्तल , बजाज* यांचे उत्पन्न वाढले की आपोआपच सकल घरगुती उत्पादन (जीडीपी) म्हणजेच विकासदर वाढलेला दिसतो मात्र प्रत्यक्ष देशातील प्रत्येक कुटुंबाचे उत्पन्न तसे वाढलेले नसते हे वास्तव नाकारून चालणार नाही.  प्रत्येकाच्या गरजा समान, कामाचे तास समान पण पगार व उत्पन्नात खूपच तफावत, हा विषय खूपच गुंतागुंतीचा आहे शिवाय आपल्या देशात महागाई नियंत्रणात आणण्याची जबाबदारी बहुअंश रिझर्व्ह बँकेकडे असते. आणि रिझर्व्ह बँक केवळ व्याजदर(रेपो व रिव्हर्स रेपो रेट) वाढवून ती आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करते.याशिवाय अन्य मार्ग नसतो व तो एकमेव मार्ग नेहमीच फारसा प्रभावी ठरत नाही. असे होते तेव्हा गुंतवणूकीचा कल बदलतो व लोक बचतीला प्राधान्य देतात. मागणी पुरवठ्यात संतुलन तयार होते एवढेच. आपल्या देशात बंदिस्त बाजार पद्धती आहे की ज्यांत सरकारला फारसा हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यांत भर पडलेल्या जागतिक व्यापार व्यवस्थेने तर सरकारची हत्यारेच बोथट झालेली आहेत. त्यामुळे दिवसेंदिवस वाढत जाणारी महागाई व विषमता ही अशा जागतिक संकटात आणखीच ग्रासून जाईल. त्यामुळे यापुढे उत्पादनक्षम योजनांवरच अधिकचा खर्च करण्यावर व त्यातच रोजगारनिर्मिती करण्यावर भर देवून उपेक्षित वर्गाला त्यात सामावून घेण्याबरोबरच  अवाजवी पगारांसह वाढत्या प्रशासकीय खर्चांना वेसण घालण्याच्या कठोर उपाययोजना केल्या तरच हा प्रश्न शिथील होऊ शकेल. त्याबरोबरच नुकसानीतील सरकारी उद्योग , भ्रष्टाचार , आर्थिक घोटाळे , अनुदानावर पोसली जाणारी कुरणे यांवर कठोर पावले उचलावी लागतील. असे झाले तर कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून सरकारला कर्ज देण्याच्या क्षमता जनतेकडे येतील,  परिणामी परकीय कर्जांचा वेग व भारही मंदावेल. अन्यथा महागाई, दारिद्रय, विषमता , दूरावस्था यांचे हे दुष्टचक्र असेच चालू राहील ;ज्यामुळे *'अदपाव भोपळा व अडीच शेर तेल'* ही समस्या सर्वसामान्य वर्गाच्या पाचवीलाच पूजल्यासारखी परिस्थिती होईल. भारतीय नेत्यांनी राजकारण बाजूला ठेवून एकोप्याने हा विषय हाताळणे महत्वाचे आहे कारण आज राजकारणही देश किंवा प्रांतवादाच्या पल्याड गेलेले आहे.
ते जागतिकही झालेले आहे व अगतिकही झालेले आहे. महासत्तेची स्वप्ने साकार करायची असतील तर त्या सिमा ओलांडाव्याच लागतील. 
??????????,,,,