अ‘शांत’च्या कारभारामुळे कराड उत्तर धगधगतय..!

कराड/प्रतिनिधीः-
कराड उत्तर म्हणजे शांत पण वाळू माफियांच्या नंगा नाचाने एका महसूली कर्मचार्‍याने अ‘शांत’ करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्याचा हा ‘नंगा नाच’ उत्तरेत राजरोसपणे सुरू आहे. सोन्याच्या किंमतीत विकणारी वाळू या महाशयांच्या अर्थपुर्ण व्यवहाराने राजरोसपणे उचलली जात आहे. जिल्ह्यात महसूल खाते अकार्यक्षम बनत चालले आहे की काय, म्हणून अनेक ठिकाणी पोलिसांनी छापे टाकून वाळू माफियांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत. गेल्या तीन वर्षात कृष्णेवर वाळू माफियांचा नंगा नाच सुरू होता. त्याला हरित लवादाने कुलूप लावले. मात्र, हे कुलूप महसूल खात्यातील तथाकथित रावसाहेबांनी आपल्या चावीने उघडले. अर्थिक तडजोडी केल्या. मात्र, शासनाचा कोट्यावधी रूपयांचा महसूल बुडवला. गेल्या अनेक दिवसांपासून खोडशीपासून ते तारळीपर्यंत अनेक महाभाग राजरोसपणे वाळू उपसा करत आहेत. हा शांत असलेला पालकमंत्र्यांचा मतदारसंघ अ‘शांत’ करण्याचा प्रयत्न महसूल खात्यातील काही महाभागांनी सुरू केला आहे. यावर पालकमंत्र्यांनी तात्काळ कारवाई करावी आणि संबंधित महसूल खात्यातील कर्मचार्‍यांची झाडा-झडती व्हावी. किंबहुना त्यांच्या उत्पन्नाचे ऑडिटही व्हावे, असे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले तर फार मोठे रॅकेट उघडकीस आल्याशिवाय राहणार नाही. या अ‘शांत’ करू पाहणार्‍या त्या गृहस्थाकडून एका सर्कलचा विभाग काढून दुसर्‍याला देण्याचे आदेशच कराडच्या प्रांतांनी तहसिलदारांना दिल्याचे समजते.
सातारा जिल्ह्यामध्ये सर्वात जास्त महसूल देणारा तालुका म्हणून कराडकडे पाहिले जाते. कराडचा महसूल संपूर्ण जिल्ह्यात 50 टक्के इतका असतो. यापुर्वी कराडच्या कृष्णा नदीवर आणि इतर पोटनद्यांच्यावर वाळूचे लिलाव होत होते. वाळूने तालुका प्रचंड गाजला आहे. वाळूतून अनेक मारामार्‍या झालेल्या आहेत. त्याच्या नोंदी यापुर्वी पोलिस प्रशासनात दाखल आहेत. मात्र, केंद्र शासनाने हरित लवादाची नियमावली आणली आणि बोटीने वाळू उपसा करणे बंद झाले. त्यामुळे वाळूचे लिलाव शासनाने जाहिर केले तरी स्थानिक प्रशासनाला हाताशी धरून महसूलमधील वरिष्ठांच्या बरोबर अर्थपुर्ण तडजोड करून हे लिलाव बोली करून घ्यायचे नाहीत. तर ते तशेच राखून ठेवायचे. कोणत्यातरी शासकीय कामाचे टेंडर ज्या कंपन्यांना मिळाले आहे. त्यांचे पत्र घ्यायचे आणि शासनाच्या कामासाठी वाळू मिळावी, असा प्रस्ताव तयार करायचा. हा प्रस्ताव तलाठी, सर्कल,  व्हाया तहसिलदार आणि मग जिल्हाधिकारी कार्यालय... असा सर्व टप्प्यांवर जसे लागेल तसे अर्थपुर्ण व्यवहार करून मंजूर करून घ्यायचा. 50 ब्रासचे पैसे शासनाला भरायचे आणि पाचशे ब्रास वाळू उपसायची असे धंदे अनेक वाळू माफियांनी सुरू ठेवले होते. ही प्रक्रिया कशी राबवायची. कोणाला कोठे जावून भेटायचे हे सांगायला तलाठी, सर्कल विसरायचे नाहीत. सातार्‍यात एक उपजिल्हाधिकारी होवून गेले. त्यांनी कोट्यावधी रूपयांचे हॉटेलही बांधले. त्यांनी जिल्ह्यातील वाळू माफियांना शासनाचे पैसे कसे बुडवायचे याचे प्रशिक्षणच दिले.
गौण खनिज म्हंटले की, कराड तालुका हा सर्वच पातळीवर आघाडीवर आहे. मग लाल मातीपासून वाळू पर्यंत आणि खडीपासून क्रशपर्यंत कसे डोंगर फोडायचे... जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानग्या आहेत की नाही ते पहायचे नाही... शासनाला पैसे भरले की नाही ते बघायचे नाही... मात्र, तालुक्यातील अनेक डोंगरांची दिशाच बदलण्याचे काम या महसूल कर्मचार्‍यातील अधिकार्‍यांनी केले आहे. आगाशिवच्या डोंगराचे तर अस्तित्व संपुष्टात आणण्यापर्यंत या स्टोन क्रशरवाल्यांची मजल गेली आहे. कृष्णेतून वाळू उपसा केला तर तो रात्री करायचा आणि इतर नद्यांच्यावरचा वाळू उपसा हा टप्प्याटप्प्याने करायचा. सर्कल, तलाठी या वाळू माफियांना सुट्टीचा वाळू उपसा करा म्हणजे अधिकारी येणार नाहीत, असे सल्ले देतात. ज्यादिवशी ते वाळू उपसा करणार असतील त्यादिवशी आपले फोन स्विच ऑफ करायचे, म्हणजे जणू काय मला हे माहित नाही. अशा अविर्भावात दुसर्‍या दिवशी तहसिल कार्यालयाच्या आवारात घुटमळायला मोकळे..! त्यातून कोणी कारवाई केलीच तर मग देवाण-घेवाणीचा खेळ सुरू करायचा. काही ठिकाणी छापे टाकायचे. चार-पाच दिवस तडजोड होते का पहायचे... ती झाली नाही तर... गुन्हा दाखल करायचा. तोपर्यंत ताब्यात घेतलेली वाहने पोलिस स्टेशनच्या आवारात लावायची अथवा अन्य ठिकाणी लावायची. असे प्रकार गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहेत. दक्षिणेतील कृष्णा नदीवर अनेकांचा वॉच आहे. म्हणून उत्तरेत वाळू माफियांनी नंगा नाच सुरू ठेवला आहे. हे वाळू माफिया दिवसाढवळ्या वाळू उपसतात. छापा टाकायला गेलेले. तथाकथित अधिकारी वाळू माफियांचा जो म्होरक्या असतो त्यालाच बरोबरच घेवून फिरतात. सर्व बाबतीत तडजोड करणारा हा अशांत नेहमी त्यांच्याबरोबर असतो. अनेकवेळा या अशांतने मनाला येईल ते बोलून कराड उत्तरमध्ये महसूल खाते धगधगत ठेवले आहे. अशा या अशांतचा एक ठिकाणचा पदभार काढून घेण्यात आल्याचे समजते. तर दुसर्‍या ठिकाणी असलेल्या पोस्टींगवरही अनेकांच्या तक्रारी आहेत. त्या आपल्या मर्जीतला म्हणून कदाचित टेबलाखाली ठेवल्या असतील. पण याच तालुक्याचे आणि याच मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे पालकमंत्री याकडे लक्ष घालतील आणि हा सुरू असलेला अवैद्य गौण खनिजचा खेळ थांबवतील अशी अपेक्षा आहे.
कराडच्या प्रांताधिकार्‍यांनी म्हणे आता तलाठी व सर्कलांना या वाळू माफियांच्यावर गुन्हे दाखल करायचे आदेश दिले आहेत आणि जर ते तुम्ही केले नाहीत तर मी तुमच्यावर गुन्हा दाखल करेन, असा सज्जड दम दिला आहे. दोघांच्या वादात तिसर्‍याचा बळी जावू नये याची काळजी सुद्धा घ्यावी आणि जे खरोखर दोषी आहेत. अशा या महसूल कर्मचार्‍यातील डोम कावळ्यांचा शोध घेवून त्यांच्यावर कारवाई करावी. तोंडी सुचना देवून कारवाई होणार नाही. तर प्रत्यक्ष कारवाई करावी लागेल. यापुर्वीची कारकिर्द कराडात असलेल्या प्रांताधिकार्‍यांची चांगली झालेली आहे, असे समजते. तीच प्रक्रिया इतर ठिकाणी त्यांनी केली. त्याच पद्धतीने या ठिकाणीही करावी. वर्षानुवर्षे तळ ठोकून बसणार्‍यांचा हिषोबही चुकता करावा. गडचिरोलीचा कारभार चांगला सांभाळलेल्या जिल्हाधिकार्‍यांनीही याकडे लक्ष घालावे. प्रसंगी पगार किती आणि उत्पन्न किती याचाही लेखा-जोखा तपासावा. अन्यथा यापुर्वी कराडात ज्या ज्या तहसिलदारांनी काम केले त्यांनी आपल्या गावाकडे छानसे घरकुल बांधले तसेच पुढेही पाहायला मिळेल. जिल्हाधिकारी सक्षम आहेत. ते निश्चितच याकडे लक्ष घालतील.