मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर आता बसणार प्रशासक

राज्यातल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांबद्दल मोठा निर्णय मंत्र्यांनी दिली माहिती आहे.राज्यात जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यान 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. त्या निवडणुका सहा महिने लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत.

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर आता बसणार प्रशासक

मुंबई/प्रतिनिधी : 

राज्यातील कोरोना साथरोगाचा प्रादुर्भाव पाहता तो रोखण्याच्या अनुषंगाने राज्यात जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. याबाबतची विनंती विनंती राज्य शासनाने राज्य निवडणुक आयोगास केली होती. यावर विचार केल्यानंतर या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे. अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यात जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यान 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घ्यावयाच्या झाल्यास त्यासाठी कर्मचारी प्रशिक्षण, निवडणूक यंत्रणेवर ताण, वोटींग मशिनचा सामुदायिक वापर, प्रचारासाठी होणारी गर्दी, सभा, मेळावे, पदयात्रा या माध्यमातून सार्वजनिक ठिकाणी अनेक लोक एकत्र येण्याची शक्यता आहे.

 

राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता अशी गर्दी धोकादायक ठरु शकते. शिवाय, ग्रामपंचायत निवडणुकीची तयारी करणे, प्रभागाची रचना प्रस्तावित करणे, प्रभागनिहाय मतदारयादी तयार करणे आदी बाबींकरिता मोठा वेळ लागतो. कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन ही विनंती करण्यात आली होती.

तसेच प्रस्तावित निवडणुकांमुळे वाढणारी तीव्र जोखीम लक्षात घेऊन या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात व पुढील 6 महिने कोणत्याही निवडणुका न घेण्याबाबत सूचना काढण्यात यावी अशी विनंती राज्य शासनामार्फत राज्य निवडणुक आयोगास करण्यात आली असल्याचंही मुश्रीफ यांनी सांगितलं.

 

दरम्यान, राज्य शासनाच्या विनंतीस प्रतिसाद देत राज्य निवडणूक आयोगाने कळविले आहे की, मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांनाही त्या ज्या टप्प्यावर असतील त्याच टप्प्यावर पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची 5 वर्षांची मुदत संपेल तिथे विद्यमान कार्यकारिणी पुढे तशीच चालू न ठेवता त्या ठिकाणी मुदत संपण्यापूर्वी योग्य प्रशासकाची नेमणूक करण्याची दक्षता घ्यावी, असे निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.