कोयना धरणग्रस्तांचा वनवास ६४ वर्षानंतरही सुरूच..!

उंब्रज/प्रतिनिधी

कोयना प्रकल्पग्रस्तांमुळे पुनर्वसनाचा कायदा झाला. त्यामुळे राज्यातील अन्य धरणांतील बाधित लोकांचा फायदा झाला. मात्र, कोयना धरणग्रस्त अद्यापही सुविधांसाठी चाचपडत आहेत. ६४ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालवधीतही कोयना धरणग्रस्तांना सुविधा मिळालेल्या नाहीत. धरणामुळे पाच जिल्ह्यांत पुनर्वसन झालेल्या कोयना धरणग्रस्तांना सुविधा नाहीतच. त्याशिवाय त्या धरणग्रस्तांना स्थानिकांशी नेहमीच झगडावे लागत आहे.यामुळे कोयना धरणग्रस्तांच्या वनवास ६४ वर्षानंतरही सुरूच असल्याने धरणग्रस्त "उपाशी" तर बाजारबुणगे "तुपाशी"असल्याची परिस्थिती आहे.

६४ वर्षांनंतरही कोयना प्रकल्पील विस्थापितांचे पुनर्वसन होऊ शकले नाही , यामुळे ५ जिल्ह्यातील १०० हून अधिक गावातून दहा हजार लोकांनी राहत्या घरीच आंदोलन सुरु केले आहे.माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी टास्क फोर्सची स्थापना केली होती.तसेच काँग्रेस नेते निरुपम यांनी या मुद्द्यावरून फडणवीसांवर १७६७ कोटींच्या जमीन घोटाळ्यात सामील असल्याचा आरोप केला होता

महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून ओळखले जाणाऱ्या कोयना धरण ६४ वर्षांचे झाले आहे. या प्रकल्पासाठी राहती घरे व पिकाऊ जमीन देणारे आजही पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत.धरणासाठी जमीन देणाऱ्यांच्या दोन पिढया संघर्षात हक्कासाठी लढताना थकून गेल्या मात्र  तिसरी पिढी आता तरूण असून आता त्यांनी सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे.८ जूनपासून कोरोना संकटाच्या वेळी सुमारे १०००० लोक घराबाहेर बसून प्रदर्शन करत आहेत. हे आंदोलन अनिश्चितकालीन असल्याचे सांगितले जात आहे.या आंदोलनात घरातील सर्व सदस्य लोकशाही पद्धतीने घराबाहेर आंदोलन करीत आहेत.

५ जिल्ह्यांतील १०० पेक्षा अधिक गावे यात सहभागी
आंदोलनात पुणे, सातारा, सांगली, रत्नागिरी आणि रायगड या पाच जिल्ह्यांतल शंभर पेक्षा अधिक गावातील दहा हजाराहून अधिक लोक सहभागी आहेत. एक कुटुंबातील सर्व सदस्य संपूर्ण दिवस घराबाहेर बसून प्रदर्शन करत आहेत. दिवसा, कुटुंबातील एखादा सदस्य स्वयंपाक करण्यासाठी आत जाऊ शकतो. कोरोनाचा संसर्ग पाहता बहुतांश आंदोलक मास्क लावून असतात. या दरम्यान कोणीही एकमेकांच्या घरी ये-जा करत नाही. बहुतांश लोक फोन आणि व्हॉट्सअपद्वारे एकमेकांच्या संपर्कात आहेत.

सरकारच्या इतर प्रकल्पांवर होऊ शकतो परिणाम - डॉ.पाटणकर

श्रमिक मुक्ती दल, डॉ. भारत पाटणकर, हरिश्चंद्र दळवी, मालोजी पाटणकर, महेश शेलार, सचिन कदम, चैतन्य दळवी, सीताराम पवार, रामचंद्र कदम, अर्जुन सपकाळ हे नेते या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत. 'आम्हाला जमीन द्या, पाणी द्या,' अशी घोषणा आंदोलकांनी दिली आहे. श्रमिक मुक्ती दलचे नेता डॉ.भरत पाटणकर म्हणाले की, "राज्य सरकारने धरणग्रस्तांच्या मागणीच्या संदर्भात तत्काळ निर्देश देत कारवाई करावी. कोयना प्रकल्प राज्याची जीवन रेखा आणि पर्यावरणासाठी महत्वपूर्ण आहे. ६४ वर्षांनंतरही याच्या विस्थापितांचे पुनर्वसन झाले नाही तर भविष्यात लोक कोणत्याही प्रकल्पांसाठी आपल्या जमिनी देणार नाहीत. ठाकरे सरकारने याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा." या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रकल्पग्रस्त महिला-मुलांसह वयोवृद्ध देखील दिवसभर घराबाहेर बसतात. परंतु ते कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देत नाहीत.

फडणवीस सरकारने पुनर्वसनासाठी टास्क फोर्सची स्थापना केली होती

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६ मध्ये कोयना धरणग्रस्तांच्या अडचणींसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षेतेखाली प्रकल्प कृती दल म्हणजेच टास्क फोर्स स्थापन केले होते. पीडितांचे लवकर पुनर्वसन करणे या फोर्सचे उद्दिष्ट होते. या टास्क फोर्स अंतर्गत पीडितांच्या समस्येसाठी वॉर रूमची स्थापना, पीडितांना पडीत जमिनीऐवजी सुपीक जमीन देणे, धरणग्रस्त लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, पाणी आणि विजपुरवठा देणे आणि गावांमध्ये पर्यटनासाठी बोटिंग सुरू करणे सरकारचे उद्दिष्ट होते. परंतु या सर्वांची अंमलबजावणी होईपर्यंत भाजप सरकार गेले आणि हे प्रकरण पुन्हा थंड पडले.

संजय निरुपम यांनी केला होता घोटाळ्याचा आरोप

काँग्रेस नेता संजय निरुपम यांनी २०१८ मध्ये या मुद्द्यावरून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर १७६७ कोटी रुपयांच्या भूमी घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप केला होता. या आरोपानुसार धरणाची २४ एकर जमीन एका बिल्डरला केवळ ३.६० कोटी रुपयात देण्यात आली होती. निरुपम यांनी आरोप केला होता की, कोयना धरण प्रकल्पातील विस्थापित लोकांचे पुनर्वसन करण्याच्या नावाखाली हा घोटाळा करण्यात आला आहे. निरुपम म्हणाले होते की, या प्रकल्पातील विस्थापित झालेल्या १० हजारांपैकी फक्त ८ जणांना मुंबईशेजारील खारघर भागात जमीन देण्यात आली आहे.

हक्काचा जमीन जुमला देशासाठी कुर्बान

धरणांचा जिल्हा म्हणून सातारा जिल्ह्याची देशात दखल घेतली जाते,आज अखेर अनेकांनी धरणग्रस्तांचा वापर स्वतःच्या आर्थिक,राजकीय फायद्यासाठी केला असल्याची चर्चा आहे,हेतू साध्य झाला की वाऱ्यावर सोडण्यात सगळ्यांनीच धन्यता मानली असून काही जणांनी राजकीय पोळी भाजताना विविध राजकीय पदे स्वतःच्या पदरात पाडून घेतली आहेत. परंतु खरा उपेक्षित धरणग्रस्त प्रकल्पबाधित गोरगरीब शेतकरी कायम वंचितच राहिला आहे.स्वतःच्या हक्काची जमीनजुमला देशहितासाठी कुर्बान करून देशोधडीला लागलेले धरणग्रस्त आजच्या घडीला शासन व्यवस्थेचा बळी ठरले असून त्यांची योग्य ती दखल सरकारने घेतली पाहिजे.