केंद्राचे आत्मनिर्भर पॅकेज म्हणजे ‘जुमलाच’ आ.पृथ्वीराज चव्हाण यांचे टिकास्त्र

केंद्राचे आत्मनिर्भर पॅकेज म्हणजे ‘जुमलाच’ आ.पृथ्वीराज चव्हाण यांचे टिकास्त्र

कराड/प्रतिनिधीः-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या कोविड पॅकेजचा तपशील जाहीर झाल्यावर हे खर्‍या अर्थाने प्रोत्साहन पॅकेज नसून नेहमीसारखा मोदींचा ’जुमलाच’ आहे. या वेळचा जुमला आत्मनिर्भर आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रत्येक पंतप्रधानांनी देशाला स्वावलंबी व आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. नेहरूंनी सार्वजनिक उपक्रम सुरू करून देशात औद्योगीकरणाचा व उच्च शिक्षणात पाया घातला, तर इंदिराजींच्या हरीत क्रांतीने देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला. राजीव गांधींची सुचना व संगणक क्रांती, तर 1991 नंतरच्या आर्थिक सुधारानंतर नरसिंहराव व डॉ. मनमोहनसिंह यांनी केलेल्या अर्थव्यवस्थेतील बदलांनी विकासदर एका नव्या उंचीवर नेला. 2004 ते 2014 च्या दशकातील विकासदर आत्तापर्यंतच्या इतर कोणत्याही दशकापेक्षा अधिक होता, आणि मनमोहनसिंहांनी 2008 च्या वैश्विक आर्थिक संकटातून देशाला सुरक्षित ठेवले. त्यामुळे मोदींनी आत्मनिर्भरतेचा शोध लावल्याचा आविर्भाव करणे दुर्दैवी असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्हिडीओ कॉन्फरसीव्दारे पत्रकारांशी संवाद साधताना केली.
आ. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, शेतकरी, अल्पभुधारक व सुक्ष्म उद्योजक क्षेत्रातील मजुरांना ठराविक रक्कम पगार स्वरूपात थेट त्यांच्या खात्यावर द्यावी, कॉग्रेस पक्ष त्यासाठी आग्रही आहे. त्यामुळे केंद्र सरकाराने त्याचे निश्चीत धोरण आखणे गरजेचे आहे. त्याच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे 10 लाख कोटींची तरतूदही त्यांनी केली पाहिजे. मात्र केंद्र सरकारची ती मानसिकता दिसत नाही. त्यामुळे त्यांनी मजुरांना तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही वार्‍यावर सोडले आहे. यामुळे देशात आराजकता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच जबाबदार असतील. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज म्हणजे पोकळ वासा आहे.
आ. चव्हाण म्हणाले, केंद्राच्या आत्ताच्या पॅकेजमध्ये केवळ घोषणांचा पाऊस आहे. प्रत्यक्षात हाती काहीच नाही, अशी स्थिती आहे. जे द्यायचे आहे. ते कर्ज स्वरूपात देणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने पॅकेजची रचना पुन्हा नव्याने करावी. त्यामध्ये सुक्ष्म उद्योजक क्षेत्रातील कामगारांसह शेतकर्‍यांना थेट जास्तीत जास्त रक्कम द्यावी. अर्थमंत्र्यांवर आमचा अजिबात विश्वास राहिलेला नाही. त्यांना ते झेपलेले नाही. त्यामुळे अशा स्वरूपाचा काहीही होणार असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मनरेगा योजनेची खिल्ली उडवली होती. त्यांच्या मागील क्लीप काढून पहाव्यात मात्र आत्ताच्या वेऴेला मनरेगाच अर्थ व्यवस्थेला तारू शकते, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी कॉग्रेसचीच नव्हे तर देशाची दिलगीरी व्यक्त करण्याची गरज आहे.
शेतकरी, अल्पभूधारक आणि सुक्ष्म उद्योजक क्षेत्रातील मजुर यांच्या खात्यावर थेट पैसे पोचले पाहिजेत, यासाठी कॉग्रेस आग्रही आहे, असे सांगून आमदार चव्हाण म्हणाले, केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना ज्या योजना देणार आहे, असे जाहीर केले आहे. त्यातही फसवेगिरी आहे. कर्ज स्वरूपात योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे. तो त्रासदायक आहे. शेतकरी आत्ता आर्थिक विवंचनेत आहेत. त्यांना आर्थिक झळ सोसावी लागलेली आहे. अशा स्थितीत थेट मदत देण्याएवजी केंद्र सरकारने कर्ज स्वरूपात मदतीचे अश्वासन देत आहे. म्हणजेच शेतकर्‍यांच्या जखमेवरच मीठ चोळत आहे. अस न करता शेतकर्‍यांना थेट पैसे देण्याची योजना आखली गेली पाहिजे. अन्विक व अंतरिक्षक यावर आत्ता होणारा खर्च अनावश्यक आहे. तो टाळून केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांसह अल्प भूधारकांना थेट पैसे देण्याची गरज आहे. देशात मागणी पूर्णपणे कोसळली आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळीही विस्कळीत झाली आहे. अशावेळी साखळीतील शेतकरी महत्वाचा घटक आहे त्यांना पगार स्वरूपात थेट आर्थिक मदत देणे अत्यावश्यक आहे. त्याशिवाय सुक्ष्म उद्योजक क्षेत्राला त्याचा लाभ होण्याची गरज आहे. त्या मजुरांनाही शेतकर्‍यांप्रमाणेच थेट पैसे देण्याची गरज आहे. दोन्ही अर्थव्यवस्थेची मुख्य चाके आहेत. मात्र त्यांची स्थिती सुधारली पाहिजे, मात्र असे केंद्र सरकारकडून होताना दिसत नाही. किंबहुना त्यांची ती मानसिकातही दिसत नाही. इंग्लड, अमेरिका व जर्मन यांनी थेट सुक्ष्म उद्योजक क्षेत्रातील कामागारंच्या खात्यावर पैसे देण्याची योजना जाहीर केली आहे. त्यांची रक्कम कितीतरी पटीने जास्त आहे. इग्लंडने 2500 पैंड म्हणजेच सव्वा दोन लाख, जर्मनीने कामगारांचा 60 टक्के पगार सरकार करेल असे जाहीर करत त्यासाठी 100 युरो डॉलरची तरतूद केली आहे. अमेरिकेने 1200 डॉलर्स थेट कामगारांच्या खात्यावर जमा करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्या तुलनेत भारताच्या केंद्र सरकारची योजना व काहीच नाही. शेतकर्‍यांसह अन्य सुक्ष्म उध्योग क्षेत्रातील कामगारांना पैसे देण्यासाठी 10 लाख कोटींची पहिल्या टप्प्यातील तरतूद करण्याची गरज आहे.