उद्दिष्टांपासून भरकटलेली योजना : जलयुक्त शिवार आ. पृथ्वीराज चव्हाण (माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य)

२०१४ साली सरकार स्थापन झाल्याच्या एका महिन्यातच फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार अभियानाची घोषणा केली. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करू असा निर्धार माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. दि. ५ डिसेंबर २०१४ रोजी जलयुक्त शिवार अभियानाचा नवीन शासन निर्णय जारी करण्यात आला. २०१९ पर्यंत १८,००० गावे कायमची टंचाईमुक्त करणार अशा घोषणा मोठ्या धामधुमीत करण्यात आल्या. परंतु, गेल्या आठवड्यात ‘कॅग’ चा जलयुक्त शिवार अभियानासंबधीचा अहवाल विधीमंडळात सादर करण्यात आला. कॅगने सदर योजना सपशेल अयशस्वी ठरल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. या महत्वाकांक्षी योजनेवर ९,६३४ कोटी रुपये खर्च होऊन देखील पाण्याची गरज भागवण्यास आणि भूजल पातळी वाढवण्यास ही योजना फोल ठरली असून, हे अभियान राबविण्यात आलेल्या गावांमध्ये पिण्याचे पाणीही पुरेसे उपलब्ध होत नसल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद केले आहे. मुळातच अशास्त्रीय दृष्टीकोन, ‘माथा ते पायथा’ या तत्वाची पायमल्ली आणि महाराष्ट्राच्या भूगर्भाकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे पर्यावरणाची नासाडी होण्यापलीकडे सदर योजनेत फारसे काही साध्य झाले नाही हे कॅगने स्पष्ट केले आहे.                                                                      अपुर्‍या आणि अनियमित पावसामुळे राज्याला सामान्यतः दर दोन वर्षांनी पाणी टंचाई, दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. राज्यातील सगळे सिंचन प्रकल्प कार्यान्वित करून संपूर्ण सिंचन क्षमता उपयोगात आणली तरी देखील ४४ पेक्षा जास्त सिंचन होणार नाही व ५६ टक्के शेतीचे क्षेत्र कोरडवाहूच राहणार असे जल व सिंचन आयोगाचा अहवाल सांगतो. या परिस्थितीवर उपाय म्हणून पडणार्या पावसाचे पाणी साठवून विकेंद्रित पाणीसाठे केल्यास पाण्याची उपलब्धता वाढेल, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता २०१३ साली जलयुक्त ग्राम ही पथदर्शी योजना राबवण्याचा निर्णय तत्कालीन आघाडी शासनाने घेतला होता. सुरूवातीला ज्या तालुक्यात पाण्याची पातळी ३ मिटरपेक्षा खाली गेली आहे या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या (जीएसडीए) च्या अहवालानुसार सांगली, सातारा, सोलापूर, नगर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील हे १५ तालुके निवडले गेले. आणि या संदर्भातील शासन निर्णय दि. ९ मे २०१३ रोजी निर्गमित केला गेला. फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्यावर ह्या योजनेचे नाव बदलून ही योजना चालू ठेवली खरी, परंतु योजनेचा शास्त्रीय गाभाच बदलून टाकला. पूर्वीच्या शासन निर्णयातील तांत्रिक आणि भूगर्भशास्त्रीय बाबींना फाटा देत राज्यातील सगळ्याच जलप्रवाहांवर सरसकट खोलीकरण, रुंदीकरण आणि सरळीकरण करण्याचा निर्णय घेतला.                                                                               माझ्या सरकारने मे २०१३ मध्ये पारित केलेल्या शासन निर्णयानुसार नाला खोलीकरण हे फक्त दुसऱ्या व तिसऱ्या स्ट्रीम ऑर्डरवर घेण्यात यावे असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तसेच ज्या ठिकाणी गाळ आणि वाळू साठा आहे अशा जल प्रवाहांचे खोलीकरण करू नये, नाला खोलीकरणाची लांबी उपलब्ध अपधावेच्या सिमीत राहूनच निश्चित करण्यात यावी असे अनेक भूगर्भशास्त्रीय मापदंड ठरवून दिले होते. या उलट फडणवीस सरकारच्या जलयुक्त शिवारचा शासन निर्णय पाहिल्यास या अभियानाच्या प्रसिद्धीकडे विशेष लक्ष देण्यात आल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ अभियानाची जनजागृती करणार्‍या पत्रकारांना पारितोषिक देणे, सोशल नेटवर्किंग व एफ.एम. रेडीओचा वापर करणे, निबंध, चित्रकला, वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करणे याच सोबत भजनी मंडळ, कीर्तनकार यांच्या मार्फत प्रसिद्धी करणे या सर्व गोष्टी शासन निर्णयात आवर्जून नमूद केल्या आहेत. (अधिक माहितीसाठी वर नमूद केलेल्या दोन्ही शासन निर्णयांचा तुलनात्मक अभ्यास करावा)              जलयुक्त शिवार योजनेत पर्जन्यमान, अपधाव, बाष्पीभवन, जमिनीतील ओलावा, भूगर्भातील खडक आणि भूजल यांचा सर्वंकष आणि शास्त्रीय पद्धतीने विचार केला गेला नाही. कोकण, मराठवाडा, पश्चिम वा उत्तर महाराष्ट्र किंवा विदर्भ येथील पर्जन्यमानात आणि भूगर्भ रचनेत फरक आहे. परंतु हा फरक ध्यानात न घेताच जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत सरसकट खोलीकरणाची आणि रुंदीकरणाची कामे कंत्राटदारांमार्फत राबवण्यात आली. अनेक गावांमध्ये जेसीबीसारख्या मशीनचा अनिर्बंध वापर, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि गावकर्‍यांच्या सूचना धुडकावल्यामुळे सदर योजनेचे कंत्राटीकरण झाले. मॅगसेसे पुरस्कार विजेते आणि जलपुरुष म्हणून गौरविले गेलेले डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी देखील जलयुक्त शिवार योजना कंत्राटदार पुरस्कृत झाली आहे असे भाष्य केले होते.                                         २०१८ सालच्या जी.एस्.डी.ए.च्या अहवालात या योजनेमधील फोलपणा उघडकीस आला होता. २०१८ साली सरासरी पर्जन्यमान ७५ टक्के असताना देखील १३,९८४ गावांमधील भूजल पातळी एक मीटरपेक्षा अधिक घटली होती. याच्या तुलनेत २०१४ साली पावसाचे प्रमाण ७० टक्के असताना भूजल पातळी एक मीटरहून अधिक घटलेल्या गावांची संख्या फक्त ५,९७६ इतकी होती. प्रधानमंत्री मोदी यांनीतर आपल्या एका दौर्‍यात महाराष्ट्रातील १६,००० गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचे जाहीर केले, तसेच लवकरच आणखी ९,००० गावे दुष्काळमुक्त होतील असे सांगून फडणवीस सरकारची पाठ थोपटण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, पुढच्या महिनाभरातच या तथाकथित दुष्काळमुक्त गावात तत्कालीन सरकारने पाणी टंचाई आणि दुष्काळ जाहीर केला. सन २०१९ च्या मे महिन्यात राज्यात ७ हजारपेक्षा अधिक पाण्याचे टँकर चालु होते. पहिल्याच वर्षी या योजने अंतर्गत शासनाने २४ टीएमसी पाण्याचे संकलन झाल्याचा दावा केला होता परंतु या दाव्याचे शास्त्रीय पुरावे कधी दिले नाहीत.                                                                                     कॅगच्या अहवालात देखील अशाच त्रुटींवर आक्षेप घेतले आहेत. महाराष्ट्र भूजल अधिनियम (२००९) याची अंमलबजावणी न करणे, कार्यान्वित कामांचे अयोग्य मूल्यमापन, चूकीचा गाव आराखडा तयार करणे, अभियानांतर्गत कामांची सुमार परीक्षण, जल परिपूर्णतेची असाध्यता, अनेक गावांत आढळून आलेली भूजल पातळीमधील घट असे अनेक आक्षेप कॅगने नमूद केले आहेत. मोठमोठ्या घोषणा, अतिरंजित दावे, अशास्त्रीय दृष्टिकोण आणि प्रसिद्धीला प्राधान्य दिल्यामुळे जलयुक्त शिवार ही योजना सुरुवातीपासूनच मूळ उद्दिष्टांपासून भरकटली होती. या योजनेतून जनजागृती होऊन लोकसहभाग वाढण्यास मदत झाली असली तरी संसाधने आणि खर्च लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या भूजलसाठ्यात दखल घेण्याइतपत वाढ झाली नाही. आता कॅगने देखील आपल्या अहवालात कामातील अपारदर्शकतेवर बोट ठेवत भूजल पातळी वाढवण्याच्या आणि जलपरिपूर्णता साध्य करण्याच्या उद्दिष्टांमध्ये ही योजना अपयशी ठरल्याचे सांगितले आहे. या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेवर स्पष्ट ताशेरे ओढल्यामुळे एका दृष्टीने ९, ६३४ कोटी रुपये पाण्यात गेले असे खेदाने म्हणावे लागेल. परिणामी, ही संपूर्ण योजना कंत्राटदारांनी कंत्राटदारांसाठी चालविलेली योजना म्हणून महाराष्ट्राच्या जनतेच्या लक्षात राहील.