पाकिस्तानहून ग्राउंड रिपोर्ट: भारताच्या पावलामुळे पाकिस्तानात ‘वॉर फोबिया’; विरोधकांपासून सर्व जण करत आहेत युद्धाचीच भाषा

इस्लामाबाद -जम्मू-काश्मीरबाबत सरकारच्या ताज्या निर्णयाने पाकिस्तानात बेचैनी आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तान भारतासोबत युद्ध फोबियात अडकल्याचे दिसत आहे. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेत्यांपासून पाक लष्करप्रमुखांपर्यंत सर्व लोक युद्धाची भाषा करत आहेत. या सर्व लोकांनी काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याबद्दल विरोध दर्शवला आहे. या मुद्द्यावर पंतप्रधान इम्रान खान हे जगभरातील नेत्यांशी चर्चा करून पाठिंबा जमा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी तुर्की, मलेशियासह अर्धा डझन देशांच्या नेत्यांशी चर्चा केली आहे. इम्रान मंगळवारी म्हणाले की, युद्ध लादल्यास पाकिस्तान त्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. पूर्व सीमेवर लष्कराची तैनाती वाढवली आहे. या निर्णयानंतर काश्मीर खोऱ्यात उद्भवणारी स्थिती आणि नव्या समीकरणांवर लष्करी मुख्यालयात लष्कर प्रमुखांची कोअर कमांडरसह महत्त्वाची बैठक झाली. बैठकीनंतर लष्करप्रमुखांनी वक्तव्यात म्हटले की, आम्ही काश्मिरी लोकांसाठी कुठल्याही हद्दीपर्यंत जाऊ शकतो. ‘दैनिक भास्कर’शी बोलताना पाकिस्तानचे केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी म्हणाले की, मोदी सरकार काश्मीरची भौगोलिक स्थिती बदलून त्याला दुसरा पॅलेस्टाइन करण्याच्या मार्गावर निघाले आहे. युद्ध लादल्यास भारताला उत्तर देता यावे यासाठी आमच्या खासदारांनी लहान, किरकोळ मुद्द्यांवर भांडणे थांबवावे. दुसरीकडे, पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरैशी इस्लामिक सहकार्य संघटनेत (ओआयसी) पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सौदी अरेबियाच्या जेद्दाहला रवाना झाले आहेत. ही बैठक काश्मीरच्या स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी बोलावली आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानमध्ये भारताच्या या निर्णयाविरोधात कट्‌टरवादी रस्त्यावर उतरले आहेत. कराचीत मोठी रॅली काढण्यात आली. यादरम्यान गिलगिट बाल्टिस्तान केंद्रस्थानी आले आहे. हे एक असे वादग्रस्त क्षेत्र आहे जे पाकिस्तानसाठी चीनशी चांगल्या संबंधांचे कारण ठरले आहे. पाकिस्तान सरकार कोणत्याही प्रकारचा आवाज उपस्थित झाल्यास तो दडपत आहे. शेकडो कार्यकर्ते जे स्वयंनिर्णयाची मागणी करत आहेत त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जात आहे. जे आपल्या हक्काची भाषा बोलत आहेत असे विद्यार्थी, सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ते यांचा त्यात समावेश आहे. गिलगिट बाल्टिस्तानची सीमा चीन, अफगाणिस्तान आणि काश्मीरला लागून आहे आणि येथूनच चीन-पाकिस्तान कॉरिडॉर जातो, त्यावर चीनने ५० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. हा कॉरिडॉर चीनला ग्वादर बंदराशी जोडतो. सामान्य लोकांचे मत मान्य केल्यास एवढा पैसा खर्च केल्यानंतरही येथील लोकांना कुठलाही लाभ मिळालेला नाही. येथील लोकांना पाकिस्तानच्या निवडणुकीत मत देण्याचा अधिकार नाही. एका सामाजिक कार्यकर्त्याच्या कुटुंबियांनी सांगितले की, आम्ही मूलभूत मानवी हक्कांची मागणी केली होती, त्यामुळेच आम्हाला तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. आम्ही जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहोत. त्यांच्या सुटकेसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मागणी करण्यात आली, त्याच्या पत्रावर जगभरातील कार्यकर्ते, पत्रकार, चित्रफट निर्माते यांसारख्या लोकांनीही सही केली आहे.वर्ल्ड मीडियाद वॉशिंग्टन पोस्ट (अमेरिका)| आगामी काही दिवसांत स्थिती आणखी बिघडेलद वॉशिंग्टन पोस्टने काश्मीर मुद्द्यावर ‘काश्मीरमध्ये वस्ती निर्माण करण्याचा भारतीय प्रकल्प धोकादायक वळणावर’ या शीर्षकाने लेख लिहिला आहे. त्यात लिहिले आहे की, अनेक इतिहासकार आणि कायदे तज्ज्ञांनी कलम 370 वर राष्ट्रपतींचा आदेश घटनाबाह्यअसल्याचे म्हटले आहे. आगामी काळात काश्मीरमधील स्थिती आणखी बिघडेल.अनादुल (तुर्की)| कट्‌टरवादी भडकतील, त्यामुळे भयानक परिणाम दिसतीलतुर्कीची वृत्तसंस्था अनादुलने लिहिले आहे की, काश्मीरवर भारतीय पावलाचे परिणाम भयानक होतील. त्यामुळे काश्मीरची भौगोलिक स्थिती बदलण्याची भीती आहे. त्यामुळे स्थिती आणखी बिघडेल. जेव्हा तुम्ही निर्णय घेता तेव्हा कट्‌टरवाद्यांना प्रोत्साहित करता. भारताच्या या निर्णयामुळे या भागात वाईट परिणाम दिसू शकतो.सीएनएन (अमेरिका)| हिंदू राष्ट्रवादी सरकारने पाहिलेले जुने स्वप्न पूर्ण केलेसीएनएनने ‘काश्मीर : जुन्या फ्लॅशपॉइंटवर नव्या हिंसेची भीती, भारताच्या सत्ताधारी पक्षाने आपला दीर्घ काळापासूनचा अजेंडा पूर्ण केला’ या शीर्षकाने लिहिले आहे की, भारतातील सत्तारूढ राष्ट्रवादी पक्ष भाजपने जम्मू-काश्मीरला मिळालेला विशेष दर्जा काढून घेतला. त्यांचे हे दीर्घकाळचे स्वप्न होते. Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today काश्मीरमध्ये तणावपूर्ण शांतता असतानाच काही लोक आवश्यक साहित्य आणण्यासाठी बाहेर पडले होते.


 पाकिस्तानहून ग्राउंड रिपोर्ट:  भारताच्या पावलामुळे पाकिस्तानात ‘वॉर फोबिया’; विरोधकांपासून सर्व जण करत आहेत युद्धाचीच भाषा

इस्लामाबाद -जम्मू-काश्मीरबाबत सरकारच्या ताज्या निर्णयाने पाकिस्तानात बेचैनी आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तान भारतासोबत युद्ध फोबियात अडकल्याचे दिसत आहे. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेत्यांपासून पाक लष्करप्रमुखांपर्यंत सर्व लोक युद्धाची भाषा करत आहेत. या सर्व लोकांनी काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याबद्दल विरोध दर्शवला आहे. या मुद्द्यावर पंतप्रधान इम्रान खान हे जगभरातील नेत्यांशी चर्चा करून पाठिंबा जमा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी तुर्की, मलेशियासह अर्धा डझन देशांच्या नेत्यांशी चर्चा केली आहे. इम्रान मंगळवारी म्हणाले की, युद्ध लादल्यास पाकिस्तान त्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. पूर्व सीमेवर लष्कराची तैनाती वाढवली आहे. या निर्णयानंतर काश्मीर खोऱ्यात उद्भवणारी स्थिती आणि नव्या समीकरणांवर लष्करी मुख्यालयात लष्कर प्रमुखांची कोअर कमांडरसह महत्त्वाची बैठक झाली. बैठकीनंतर लष्करप्रमुखांनी वक्तव्यात म्हटले की, आम्ही काश्मिरी लोकांसाठी कुठल्याही हद्दीपर्यंत जाऊ शकतो. ‘दैनिक भास्कर’शी बोलताना पाकिस्तानचे केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी म्हणाले की, मोदी सरकार काश्मीरची भौगोलिक स्थिती बदलून त्याला दुसरा पॅलेस्टाइन करण्याच्या मार्गावर निघाले आहे. युद्ध लादल्यास भारताला उत्तर देता यावे यासाठी आमच्या खासदारांनी लहान, किरकोळ मुद्द्यांवर भांडणे थांबवावे. दुसरीकडे, पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरैशी इस्लामिक सहकार्य संघटनेत (ओआयसी) पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सौदी अरेबियाच्या जेद्दाहला रवाना झाले आहेत. ही बैठक काश्मीरच्या स्थितीवर चर्चा करण्यासाठी बोलावली आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानमध्ये भारताच्या या निर्णयाविरोधात कट्‌टरवादी रस्त्यावर उतरले आहेत. कराचीत मोठी रॅली काढण्यात आली. यादरम्यान गिलगिट बाल्टिस्तान केंद्रस्थानी आले आहे. हे एक असे वादग्रस्त क्षेत्र आहे जे पाकिस्तानसाठी चीनशी चांगल्या संबंधांचे कारण ठरले आहे. पाकिस्तान सरकार कोणत्याही प्रकारचा आवाज उपस्थित झाल्यास तो दडपत आहे. शेकडो कार्यकर्ते जे स्वयंनिर्णयाची मागणी करत आहेत त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जात आहे. जे आपल्या हक्काची भाषा बोलत आहेत असे विद्यार्थी, सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ते यांचा त्यात समावेश आहे. गिलगिट बाल्टिस्तानची सीमा चीन, अफगाणिस्तान आणि काश्मीरला लागून आहे आणि येथूनच चीन-पाकिस्तान कॉरिडॉर जातो, त्यावर चीनने ५० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. हा कॉरिडॉर चीनला ग्वादर बंदराशी जोडतो. सामान्य लोकांचे मत मान्य केल्यास एवढा पैसा खर्च केल्यानंतरही येथील लोकांना कुठलाही लाभ मिळालेला नाही. येथील लोकांना पाकिस्तानच्या निवडणुकीत मत देण्याचा अधिकार नाही. एका सामाजिक कार्यकर्त्याच्या कुटुंबियांनी सांगितले की, आम्ही मूलभूत मानवी हक्कांची मागणी केली होती, त्यामुळेच आम्हाला तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. आम्ही जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहोत. त्यांच्या सुटकेसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मागणी करण्यात आली, त्याच्या पत्रावर जगभरातील कार्यकर्ते, पत्रकार, चित्रफट निर्माते यांसारख्या लोकांनीही सही केली आहे.

वर्ल्ड मीडिया

द वॉशिंग्टन पोस्ट (अमेरिका)| आगामी काही दिवसांत स्थिती आणखी बिघडेल

द वॉशिंग्टन पोस्टने काश्मीर मुद्द्यावर ‘काश्मीरमध्ये वस्ती निर्माण करण्याचा भारतीय प्रकल्प धोकादायक वळणावर’ या शीर्षकाने लेख लिहिला आहे. त्यात लिहिले आहे की, अनेक इतिहासकार आणि कायदे तज्ज्ञांनी कलम 370 वर राष्ट्रपतींचा आदेश घटनाबाह्यअसल्याचे म्हटले आहे. आगामी काळात काश्मीरमधील स्थिती आणखी बिघडेल.

अनादुल (तुर्की)| कट्‌टरवादी भडकतील, त्यामुळे भयानक परिणाम दिसतील

तुर्कीची वृत्तसंस्था अनादुलने लिहिले आहे की, काश्मीरवर भारतीय पावलाचे परिणाम भयानक होतील. त्यामुळे काश्मीरची भौगोलिक स्थिती बदलण्याची भीती आहे. त्यामुळे स्थिती आणखी बिघडेल. जेव्हा तुम्ही निर्णय घेता तेव्हा कट्‌टरवाद्यांना प्रोत्साहित करता. भारताच्या या निर्णयामुळे या भागात वाईट परिणाम दिसू शकतो.

सीएनएन (अमेरिका)| हिंदू राष्ट्रवादी सरकारने पाहिलेले जुने स्वप्न पूर्ण केले

सीएनएनने ‘काश्मीर : जुन्या फ्लॅशपॉइंटवर नव्या हिंसेची भीती, भारताच्या सत्ताधारी पक्षाने आपला दीर्घ काळापासूनचा अजेंडा पूर्ण केला’ या शीर्षकाने लिहिले आहे की, भारतातील सत्तारूढ राष्ट्रवादी पक्ष भाजपने जम्मू-काश्मीरला मिळालेला विशेष दर्जा काढून घेतला. त्यांचे हे दीर्घकाळचे स्वप्न होते.



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
काश्मीरमध्ये तणावपूर्ण शांतता असतानाच काही लोक आवश्यक साहित्य आणण्यासाठी बाहेर पडले होते.