वाळवंटीकरणाचे संकट

बदलत्या वातावरणामुळे व बदलत्या नागरीकरणामुळे महाराष्ट्रातील जमिनीवरील हरित अच्छादन नष्ट होत आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये क्षारपड जमिनीची समस्या उभी राहिली आहे. तर काही जिल्हयांत दुष्काळ सातत्याने पहायला मिळत आहे. एकप्रकारे हे वाळवंटीकरणाचे संकट महाराष्ट्रासहीत इतरराज्यांवरही आले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील जमिनीवर तब्बल 44.93 टक्के क्षेत्रात वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया किंवा जमिनीची धूप सुरू झाली आहे. ही माहिती ‘इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो)’ आणि ‘स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटर’ यांच्या एका अभ्यासपूर्ण अहवालातून पुढे आली आहे. हा अहवाल 17 जून 2016 ला प्रकाशित झाला. या अहवालात देशाची आणि प्रत्येक राज्यातील वाळवंटीकरणाची स्थिती दर्शविण्यात आली आहे. हा अभ्यास करताना सन 2003-2005 ते 2011-2013 या कालावधीतील जमिनीवरील बदलाचा आढावा आहे. ‘डेझर्टीफिकेशन स्टेटस मॅपिंग ऑफ इंडिया’ या शीर्षकाखाली हा अभ्यास करण्यात आला आहे. शुष्क, अर्धशुष्क आणि कोरड्या-अर्धदमट परिस्थितीत मानवी हस्तक्षेप आणि नैसर्गिक कारणांमुळे सातत्याने होणारी जमिनीची धूप म्हणजे वाळवंटीकरण होय. हे राज्यातील वाळवंटीकरणामागील महत्त्वाचे कारण असल्याचे या अभ्यासात समोर आले आहे.                                         देशातील वाळवंटीकरणात राजस्थानचा पहिला नंबर लागतो तर महाराष्ट्र दुसर्या क्रमांकावर आहे. यामुळे राज्य सरकारने हरितीकरणाला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे वाटते. राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरु नाहीत, असे नाही. परंतु राज्यातील जमिनीवर तब्बल 44.93 टक्के क्षेत्रात वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया सुरु असणे, हे काही छोटे संकट नव्हे. याची गंभीर दखल राज्य शासनाने घेतली पाहिजे व त्यादृष्टीने सकारात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे. हीच काळाची गरज वाटते. ‘स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटर’ ने हा अहवाल बनवताना विविध संस्थांचे म्हणणे विचारात घेतले आहे. यासाठी उपग्रहाकडून मिळणारया माहितीचा वापर करण्यात आला आहे. एखाद्या भागावर शेती असेल आणि अशा ठिकाणी पूर्वी तीन पिके घेतली जात असतील आणि आता तिथे फक्त दोन पिके घेता येत असतील तर त्या जमिनीची सुपिकता कमी झाली आहे, असे समजले जाते. जमिनीचीही धूप नेमकी का होते, याची कारणेही या अहवालात दिली आहेत. कारणांच्या आधारे या समस्येवर उपाययोजना करणे केंद्र व राज्य सरकारला शक्य होईल. तीन ऋतुंमधील आकडेवारीचा समावेश यात करण्यात आलेला आहे.
‘इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो)’ आणि ‘स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटर’ यांच्या अभ्यासानुसार महाराष्ट्राच्या 1,38,25,935 हेक्टर एवढ्या मोठ्या भूभागाचे वाळवंटीकरण होत आहे. हे प्रमाण महाराष्ट्राच्या एकूण भूभागाच्या 44.93 टक्के आहे. सन 2003 ते 2005 या कालावधीत 1,33,48,604 हेक्टर एवढ्या भूभागाचे वाळवंटीकरण झाले. त्यात 1.55 टक्क्यांची भर पडली आहे. महाराष्ट्रात हरीत अच्छादन नष्ट होणे (48,84,005 हेक्टर), पाण्यामुळे होणारी जमिनीची  धूप (80,60,753 हेक्टर) या वाळवंटीकरणाच्या प्रक्रिया राज्यातील मोठ्या भूभागावर सुरू आहेत. या खालोखाल क्षारपड जमीन (29,089 हेक्टर), मानवनिर्मित (19,912 हेक्टर), पडजमिनी (50,6163 हेक्टर), रहिवास (32,6013 हेक्टर) या प्रकाराने वाळवंटीकरणाच्या प्रक्रिया होत आहेत. ही परिस्थिती लवकर सुधारली नाही, तर 2050 पर्यंत महाराष्ट्रातील निम्म्या जमिनीचे वाळवंटीकरण होण्याची शक्यता आहे. सह्याद्रीच्या डोंगररांगात वृक्षतोडीची मोठी समस्या आहे.यासाठी पाणी आणि माती संवर्धन करणे काळाची गरज आहे. शेती आणि डोंगररांगावरील माती वाहून जात आहे. राज्यातल्या बर्याच भुभागावर मातीची सुपिकता कमी होत आहे. बेसुमार वृक्षतोड, अतिचराई, शेतीची सदोष पद्धत, औद्योगिकीकरण, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा बेसुमार वापर, अनियमित पाऊसही वाळवंटीकरणामागची महत्त्वाची कारणे आहेत. दुष्काळ, अपुरा पाऊस ही सुद्धा वाळवंटीकरणामागील महत्त्वाची कारणे आहेत. जंगलतोड आणि पावसामुळे माती वाहून जाणे, ही महाराष्ट्रातील वाळवंटीकरणाचे एक कारण आहे. महाराष्ट्रात सरासरी पाऊस कमी होतो, होणारा पाऊस जमिनीत मुरवला जात नाही. त्यामुळे पावसाच्या पाण्यासोबत सुपीक माती वाहून जाते. जमिनीवर 1 इंचाची सुपीक मृदा निर्माण होण्यासाठी 200 वर्षे लागतात. त्यामुळे सुपीक माती होण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षे अविरतपणे सुरु असल्याचे दिसते. मानव आपल्या फायद्यासाठी, चंगळवादासाठी जमिनीतील मातीचे उत्खनन करत आहे. मानवाच्या या निसर्गातील हस्तक्षेपामुळे वाळवंटीकरणाला मानवनिर्मित घटकच जबाबदार असल्याचे दिसते. सरकारचे शेततळयांसाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे पाणी जमिनीत मुरवले जात आहे. सरकारच्या प्रयत्नांसोबत यात लोकसहभाग आवश्यक असणार आहे. पाणी आणि जमीन यांचे नियोजनही आवश्यक बाब आहे. जंगलांची होणारी बेसुमार कत्तल थांबवली पाहिजे. शेतीतही शास्त्रीय पद्धत स्वीकारावी लागेल. जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी आवश्यक त्या बाबी केल्या पाहिजेत. हिवरेबाजार, राळेगणसिद्धी या गावांमध्ये हे नियोजन दिसून येते.                                                     देशातील एकूण 328.72 दश लक्ष हेक्टर एवढ्या भूभागापैकी 96.40 दश लक्ष हेक्टर भूभागावर जमिनीची धूप किंवा वाळवंटीकरण सुरू आहे. हे प्रमाण देशाच्या एकूण भूभागाच्या 29.32 टक्के आहे. 2003-05 ला हे क्षेत्रफळ 94.53 दश लक्ष हेक्टर (देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 28.76 टक्के) होते. म्हणजेच वाळवंटीकरणाची सस्याही देशासमोर आहे. देशात सर्वाधिक वाळवंटीकरण राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मूकाश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, तेलंगणा येथे होत आहे. राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, गोवा या राज्यांत 50 टक्केपेक्षा अधिक भूभागावर वाळवंटीकरण होत आहे. दिल्ली, त्रिपुरा, नागालँड, हिमाचलप्रदेश, मिझोराम या राज्यांत वाळवंटीकरणाचा वेग सर्वाधिक आहे.तर ओडिशा, तेलंगणा, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांनी काही प्रमाणात सुधारणा केली आहे. असे जरी असले तरी नागरिकांनी लोकसहभागातून पाणी व माती संवर्धन, वृक्ष लागवड, पारंपरिक नैसर्गिक खतांचा वापर , पाण्याचा नियोजनात्मक वापर , शेततळी, बंधारे, पावसाच्या पाण्याची साठवणूक यांसाठी प्रत्यक्ष कृती करणे गरजेचे आहे. कारण राज्य सरकारच्या काही योजना आहेत, त्या काही ठिकाणीच सुरु आहेत. ‘नाम’ सारख्या काही संस्था ,‘सत्यमेव जयते’ सारखे काही प्रकल्प पाणी संवर्धन व जमिनीचे हरितीकरण करण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत. सांगली जिल्हयात कॉ. संपतराव पवार यांनी क्रांती स्मृती वनात वृक्षसंवर्धन केले आहे. त्याचबरोबर तेथील अग्रणी नदीचे पुनरुज्जीवन केले आहे. परंतु लोकांनी सरकार व खासगी संस्थांच्या भरवश्यावर न बसता लोकसहभागातून सर्वांनी एकत्र येउन गावपातळीवर विकासात्मक, रचनात्मक कार्य करणे गरजेचे आहे. कारण आपण राहतो, त्या ठिकाणाजवळ जर वाळवंटी भुभाग असेल तर हळूहळू आपला भोवताल वाळवंटीकरणाकडे जाईल, पाण्याची पातळी खालावण्याची शक्यता असते. भवितव्यात मानवाचे जीवन वाळवंटीकरणामुळे कष्टप्रद होणार असून जगणे मुश्किल होणार आहे, यासाठी वेळीच जागे झाले पाहिजे. महाराष्ट्रात वाळवंटीकरणाचे संकट मोठे असून हे वाळवंटीकरण रोखण्याची जबाबदारी तुमची आमची व सर्वांचीच आहे.