शिक्षणाचे खासगीकरण रोखण्याची गरज

देशात शिक्षण सेवेचा बोजवारा गेल्या १२ वर्षात उडालेला दिसत आहे. त्याचे कारण शिक्षण सेवा ही सार्वजनिक सेवा असूनही ती खासगीकरणाकडे वळविण्याचा धोका जागतिकीकरण स्विकारलेल्या सरकारांनी पत्करला आहे. खासगीकरणामुळे नवीन क्षेत्र खुले झाले तरी पायाभूत शिक्षण (प्राथमिक व माध्यामिक ) खासगीकरणामुळे खर्चिक झाले आहे. केंद्र व राज्य सरकारने शिक्षणाबाबत, ‘जो विकत घेईल, तोच शिकेल’ अशी भूमिका घेतल्यामुळे शिक्षणातील विद्यार्थ्यांचा टक्का कमी होत आहे. ही धोक्याची घंटा आहे. काही शाळा डोंगरी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. तिथे पुरेशी पटसंख्या उपलब्ध नसल्यामुळे सदर शाळा बंद करण्याची किंवा त्यांना अनधिकृत ठरविण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे, त्यामुळे सदर भागातील मुले शिक्षणापासून वंचित होत आहेत. अशी शिक्षणाची बिकट अवस्था असताना केंद्र व राज्य सरकार शिक्षणाची जबाबदारी आमची नाही; असा विश्वामित्री पवित्रा घेत आहे, हे योग्य नाही. केंद्र / राज्य सरकारने मुलभूत शिक्षणाला पाठबळ देणे गरजेचे आहे, तरच भावी पिढी चांगले शिक्षण घेऊ शकेल. शिक्षण ही काळाची गरज आहे; त्यामुळे समाजाची प्रगती होत असते. शिक्षण हक्क कायद्याचा विस्तार करून पूर्व प्राथमिकपासूनच तो अमलात आणण्याचा विचार होत असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रातील एक हजारावर शाळा बंद करण्याचे आदेश सरकारलाच काढावे लागत आहेत. सरकार त्यासाठी  'समायोजित' असा गोंडस शब्द वापरत असले तरी प्रत्यक्षात हा 'शाळाबंदी' चाच प्रकार आहे. शिक्षण हक्क पहिलीपासून नव्हे तर पूर्व प्राथमिकपासून लागू करणे गरजेचे वाटते. केंद्र / राज्य सरकारची शिक्षणाबाबत अनास्था दिसून येत आहे. शाळांचे नियम दरवेळी बदलताना दिसतात. शिक्षण ही एक प्रयोगशाळा बनली आहे. विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिकपासून शिक्षणाचा हक्क द्यायचा म्हणायचे आणि दुसरीकडे  शिक्षण ‘कॉर्पोरेट’ क्षेत्रासाठी खुले करायचे, हा सरकारचा दुटप्पीपणा आहे. शिक्षण हा जर ‘हक्क’म्हणून सरकारने मान्य केला आहे तर तो हक्क देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिळालाच पाहिजे, कारण घटनेने तो हक्क दिला आहे. परंतु सार्वजनिक सोई देणे केंद्र सरकारला अवघड जात आहे. देशातील नागरिक कर भरतो, त्या बदल्यात त्याला सार्वजनिक शिक्षण, आरोग्य, जगण्याची हमी, सार्वजनिक रेशन सुविधा अल्प किमतीत दिली जाते. सरकारला सार्वजनिक सुविधा आता न परवडणाऱ्या असल्याचे सांगत शिक्षणाचे खासगीकरण, कॉर्पोरेटीकरण करण्याचे  ‘नवे प्रयोग’ देशात सुरु झाले आहेत.

सरकारच्या शैक्षणिक धोरणांमध्ये थोडाफार बदल होणे समजण्यासारखे आहे, शिक्षणमंत्र्यांचीही वेगवेगळी मते असतात. राज्यात गेल्या दहा वर्षांत कुणी आठवीपर्यंत परीक्षाच न घेण्याचे धोरण राबवितो तर कुणी त्याला चुकीचे ठरवून तो निर्णय रद्द करतो, असे विविध प्रकार दिसतात. शैक्षणिक धोरणात स्थिरता नाही, नेहमी काहीतरी बदल सुरु असतात. यामुळे शिक्षकांनी मुलांना कोणत्या पद्धतीने शिकवावे, हे शिक्षकांना समजत नाही.  गणित विषयाचे उदाहरण घेऊ. गणितात संख्यांचे मोजमाप करण्याची नवी पद्धत शिक्षण विभागाच्या तज्ज्ञांनी जाहीर केली आहे. पंधरा ही संख्या वाचायची असेल तर एक पाच पंधरा किंवा एक्याण्णव (९१ ) ही संख्या वाचताना जोडाक्षरे येतात, त्याऐवजी नऊ एक वाचावे, असा नियम राज्यातील शिक्षण विभागाने काढला आहे. ही पद्धत योग्य आहे का, याचा संबंधितांनी विचार करणे इष्ट होईल. अकरावीच्या परीक्षा पद्धतीत काही वेळा बदल केले जातात. नववी-दहावीच्या तोंडी परीक्षाही बंद करण्यात आल्या आहेत. म्हणजे आधी आठवीपर्यंत मुलांची परीक्षेची सवयच मोडून टाकायची आणि दुसरीकडे दहावीमध्ये थेट शंभर गुणांच्या परीक्षेला तोंड द्यायला लावायचे तर अकरावीत त्यांच्याकडून राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धेत टिकण्याची अपेक्षा करायची. राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षेत महाराष्ट्रातील मुले टिकलीच पाहिजेत, पण त्यासाठी शैक्षणिक धोरणातील तऱ्हेवाईकपणा सोडायला हवा. कधी विद्यार्थ्याला दप्तराचे भले मोठे ओझे दिले जाते. कुणी म्हणतो इ –शिक्षण दिले तर विद्यार्थी हुशार बनतील. कार्पोरेट मंडळी व्यापारी तत्वावर प्रत्येक गोष्ट करत असल्यामुळे नफेखोरी करणार, हे निश्चित. फी वसूल केल्याशिवाय शाळेत बसू न देणे , फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्याचा वारंवार अपमान करणे असे प्रकार अजूनही अनेक शाळांत सुरु आहेत.  कॉर्पोरेट मंडळी दुर्गम भागात शाळा सुरू करून गरिबांना शिक्षणाचे दरवाजे सहज उघडतील, असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल. आज सरकारी शाळांची दुरवस्था झाली आहे अशी बोंब सरकारने ठोकत, शिक्षण हक्काचा गाजावाजा करीत कॉर्पोरेट शिक्षण संस्थांना शिक्षणाचे क्षेत्र खासगीकरणासाठी खुले केले आहे. सरकारने शिक्षण क्षेत्र कार्पोरेट कंपन्यांच्या गळ्यात घालून स्वत: नामधारी राहायचे ठरवलेले दिसते, हे लोकशाही प्रक्रियेला घातक आहे.                                                                                                                                                                                    तीन वर्षांपूर्वी एका केंद्रीय मंत्र्यांनी पुण्यातील कार्यक्रमात मुक्ताफळे उधळीत म्हटले होते की, सरकारकडे भिकेचा वाडगा घेऊन येण्यापेक्षा शाळांनी त्यांच्या माजी विद्यार्थ्यांकडे आर्थिक सहाय्य मागावे आणि शाळा चालवाव्यात. सदर मंत्र्यांचे असे मत होते की, शाळा या लोकसहभाग किंवा वैयक्तिक बळावर चालवाव्यात; त्यात सरकारवर कशाला बोजा टाकता ? मंत्री महोदयांचे उद्गार वरवर पाहता कुणाला उदात्त हेतूचे वाटू शकतील. परंतु विद्यमान केंद्र व राज्य सरकार जर शाळा बड्या धेंडांनीच चालवल्या पाहिजेत, असा विचार करत असेल तर ते आपली जबाबदारी टाळत आहेत, असे दिसते. सरकारला नागरिकांकडून जास्त कर घ्यायचे आहेत आणि शाळांची जबाबदारी नाकारायची आहे, असे वाटते. शिक्षणक्षेत्राचे खासगीकरण करून सरकार काय नामधारी राहणार आहे काय ? दीड वर्षांपूर्वी देशातील १० सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांना केंद्र सरकारकडून सुमारे कोट्यवधीचा निधी मंजूर करण्याचे अथक प्रयत्न सुरु होते. त्या सन्माननीय विद्यापीठांच्या यादीत रिलायन्स कंपनीची शिक्षण संस्थाही होती. ती संस्था त्या यादीत असण्याबाबत दुमत नव्हते; परंतु माहितीच्या अधिकाराखाली काहीजणांनी माहिती मागविली असता अशी कोणतीही संस्था मुंबई, पुणे अथवा इतर शहरांत अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले. सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थेचा पुरस्कार आणि त्याला कोट्यवधीची मदत देणे, तेही सदर संस्था अस्तित्वात नसताना; हे केंद्र सरकारला कसे काय रुचते, हाही प्रश्न त्यानिमित्ताने चर्चेला आला होता. जे विद्यापीठ वा शिक्षण संस्था अद्याप सुरु झालेली नाही, त्या संस्थेला सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक कार्याचा पुरस्कार देण्याचे नेमके कोणी ठरवले, त्याबद्दल सरकारचे काय निकष आहेत, अशा संस्थेला कोट्यवधीचा निधी देण्याचे कोणी ठरवले, याची उत्तरे मात्र जनतेला मिळाली नाहीत. शैक्षणिक क्षेत्रातील हा भ्रष्टाचार, ढिसाळपणा, सदोष व्यवस्थापन जेव्हा बंद होईल, तो दिवस विद्यार्थी, पालकांना सुदिन ठरेल. पहिली ते बारावी शिक्षण सर्वांना सक्तीचे व मोफत करून सरकारने लोकांप्रती मानवतेचा दृष्टीकोन बाळगावा. सरकारच्या सदोष व्यवस्थेमुळे आज शैक्षणिक क्षेत्रात खासगी बडी मंडळी घुसली असून यामुळे जो विकत घेईल, त्याला शिक्षण ही नवी पद्धत सुरु झाली आहे. शिक्षणाची ही दुरवस्था बंद होणे आवश्यक आहे.