किल्ले : ऐतिहासिक की मनोरंजनाची स्थळे ?

 । कृष्णाकाठ ।

* अशोक सुतार *

     सध्या नोटबंदीमुळे देशात आर्थिक मंदी आली असून भाजपचे सरकार मिळेल त्या गोष्टीतून पैसा काढण्याचे प्रयत्न करत आहे. रिझर्व्ह बँकेकडूनही  सरकारने पैसे उचलल्याचे समजते. सत्ताधारी नेते म्हणतात की, कॉंग्रेसने देशासाठी काय केले ? हे ऐकल्यावर प्रश्न पडतो की, कॉंग्रेसने देशातील सार्वजनिक जमिनी, किल्ले, स्थावर मालमत्ता, वने आज गेली ७२ वर्षे हयात आहेत. भाजप सरकार या जमिनी भाडेपट्टीवर देत आहे हे विशेष आहे. त्यातून मोठा पैसा कमावण्याचे सुरु आहे आणि सत्ताधारी नेते म्हणतात, पूर्वीच्या सरकारने काय केले ? आता  महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचे हेरिटेज हॉटेलमध्ये रुपांतर करण्यात येणार असल्याचे समजते.  महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून (एमटीडीसी) अशा २५ किल्ल्यांची यादी काढण्यात आली आहे. हे किल्ले करारावर हॉटेल व्यवसायिकांना रिसॉर्ट तसेच हॉटेल उभारण्यासाठी दिले जाऊ शकतात. ऐतिहासिक पर्यटनस्थळांची प्रसिद्धी लक्षात घेता पर्यटन क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पर्यटन वाढवण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा राज्य सरकारने व्यक्त केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाडून ३ सप्टेंबर रोजी या नव्या धोरणाला संमती दिली होती. यानुसार एमटीडीसी राज्य सरकारच्या मालकीचे किल्ले करारावर देऊ शकते. या किल्ल्यांवर फक्त हॉटेलच नाही तर विवाहस्थळ आणि मनोरंजन कार्यक्रमांची जागा म्हणूनही विकसित करण्याचा प्रयत्न असेल, असे म्हटले जात आहे.  राज्य सरकारच्या या निर्णयाला राज्यभरातून दुर्गप्रेमींनी निषेध व संताप व्यक्त केला आहे. त्यानंतर राज्य सरकार यावर पांघरून घालण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्रात वर्ग दोनमधील किल्ले हे असंरक्षित वर्गवारीत येतात. त्याचा पर्यटन विकासासाठी ऐतिहासिक स्थळं म्हणून विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे किल्ले लग्न आणि समारंभांसाठी भाड्याने देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे घुमजाव पर्यटन विभागाच्या सचिव विनीता सिंगल यांनी केले आहे. राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर पर्यटन विभाग लवकरच हेरिटेज हॉटेल्सना निमंत्रण देणार असून त्यानंतर किल्ल्यांप्रमाणे निवड करण्यात येईल. मंत्रीमंडळाने पर्यटन विभागाला महसूल मिळवण्यासाठी दीर्घकालीन योजना आखण्यास सांगितलं आहे. हे किल्ले ६० ते ९० वर्षांसाठी करारावर दिले जाऊ शकतात, अशी माहितीही पर्यटन सचिव विनिता वैद सिंघल यांनी दिली आहे. यावर सध्या राज्यात विरोधकांनी मोठे रान उठवले आहे. किल्ल्यांचा ऐतिहासिक वारसा सांभाळण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मोगलांशी लढा दिला. उत्तरेचा बादशाहा औरंगजेबही महाराष्ट्रातील सर्व किल्ले ताब्यात घेऊ शकला नाही, ते काम राज्य सरकारने केले असून त्या किल्ल्यांवर आता हॉटेल, लग्नसमारंभ, पार्ट्या  इत्यादी गोष्टी आता पाहायला मिळणार आहेत. किल्ल्यांचे संरक्षण करण्याच्या निमित्ताने राज्य सरकार किल्ल्यांचे महत्व कमी करत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची पावन भूमी असलेल्या महाराष्ट्रात एकूण ३३५ किल्ले आहेत. त्यापैकी १०० किल्ल्यांची संरक्षित स्मारके म्हणून नोंद आहे. शेजारील राजस्थान, गोवा या राज्यांत हेरिटेज पर्यटनचे प्रस्थ वाढले असून महाराष्ट्र सरकार शिवकालीन किल्ल्यांचा वापर  हेरिटेज पर्यटनाला चालना देण्यासाठी करणार आहे. ही बाब नक्कीच योग्य नाही. महाराष्ट्रात  हेरिटेज पर्यटनासाठी खूप वाव असल्याचे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी)  म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राजवाडे आणि किल्ल्यांवरील हॉटेल लग्नासाठी आवडती ठिकाणे झाल्याचे दिसत आहे. पर्यटन विकास तसेच खासगी गुंतवणूक या धोरणामुळे किल्ल्यांचे जतन करण्यात मदत मिळेल, अशी सरकारची धारणा आहे. परंतु यामुळे किल्ल्यांचे ऐतिहासिक महत्व कमी होऊन त्याला मनोरंजनाचे स्वरूप मिळणार आहे. साहजिकच जिथे स्वराज्य मिळवण्यासाठी मावळ्यांनी प्राण अर्पण केले, त्या जागेवर धनदांडगे मौज मजा करणार आहेत. याबद्दलच महाराष्ट्रातील दुर्गप्रेमी संतप्त झाले आहेत. राज्य सरकारला आपला थोर वारसा आणि पूर्वजांच्या पराक्रमाशी काहीच घेणेदेणे नसल्याचे दिसत आहे.  या निर्णयाला इतिहासकार तसेच दुर्गप्रेमींकडून विरोध होऊ नये यासाठी सरकारने किल्ल्यांचे सौंदर्य खऱाब होईल अशी कोणतीही गोष्ट केली जाणार नसल्याची हमी दिली आहे. या किल्ल्यांवर कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी न देण्यात येणार नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले असले तरी किल्ले दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्टीवर दिल्यानंतर तिथे बार संस्कृती फोफावणार नाही कशावरून ? सरकारच्या या निर्णयाचा दुर्गप्रेमी आणि विरोधकांकडून विरोध होत आहे. राज्यातील किल्ल्यांचे जागतिक मानकांनुसार संवर्धन होणे गरजेचे असताना राज्य सरकार अशाप्रकारचे हीन कृत्य कसे करू शकते, असा सवाल महाराष्ट्रातील जनता करीत आहे. किल्ल्यांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली बड्या धेंडांना किल्ल्यावर हॉटेल्स, रिसोर्टस चालवण्याची परवानगी देण्याचा राज्य सरकारचा तुघलकी निर्णय असून हा मराठी अस्मितेचा अपमान आहे. गडकिल्ले हे छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज व अनेक मावळयांच्या पराक्रमाचे साक्षीदार आहेत.  हे कुणाच्या बापाची जहागिर नाहीत, हे राज्य सरकारने ध्यानात ठेवावे. राज्य सरकारकडे राज्य चालवण्यासाठी पुरेसा पैसा नसेल तर त्यांनी लोकांना विविध व्यवसाय करण्यासाठी आर्थिक बळ पुरवले तर राज्यातील अर्थव्यवस्थेला उभारी येईल. राज्य सरकार शेतकरी, कामगार यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. प्रश्न सर्वसामान्य जनतेचा असताना धनदांडग्यांच्या हौसेसाठी सरकार कोणताही निर्णय घेत असल्याचे या निर्णयावरून दिसत आहे. राज्यातील गडकिल्ले भाड्याने देणार हे वृत्त चुकीचे असल्याचे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी व मावळ्यांनी स्वराज्य मिळवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती. काहीजणांनी यासाठी बलिदान केले. स्वराज्य उभारणीचे साक्षीदार हे किल्ले आहेत. याच किल्ल्यांवर राज्य सरकार हॉटेल्स, रिसॉर्ट्सला परवानगी देऊन छत्रपती शिवरायांचा व मावळ्यांच्या बलिदानाचा अपमान करीत आहे, ही बाब निषेधार्ह आहे. आता राज्यातून या बद्दल संताप व्यक्त झाल्यानंतर मंत्री व पर्यटन सचिव सारवासारव करत आहेत, याला काय म्हणावे ? राज्य सरकारकडे राज्य चालवण्यासाठी पैसा नसेल तर दुसरे उद्योग तेही खासगी भागीदारीतून नव्हे तर स्वतः उभारावेत. खासगी विकासकांकडून प्रत्येक गोष्ट करून सरकार आपल्या जबाबदारीतून नामानिराळे होत आहे काय, याचा सरकारने जबाब द्यावा.