घरगुती गॅस सिलिंडर वाहतूक १२ किमी मोफतच,ग्राहकांनी पावती मागून घ्यावी

चोरे, मसूर ,उंब्रज परिसरातील गॅस ग्राहक या नियमापासून अलबेलच

उंब्रज/प्रतिनिधी

उंब्रज ता. कराड परिसरात भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम अशा गॅस वितरण करणाऱ्या कंपन्यांनी वितरक नेमलेले आहेत काही स्थानिक ठिकाणी सेवा पुरवत असतात तर काही वितरक ८ ते १० किलोमीटर पासून सेवा पुरवत असतात.घरगुती वापरासाठी पुरवण्यात येणाऱ्या एलपीजी गॅस सिलिंडरची वाहतूक विशिष्ट किलोमीटरपर्यंत विनामूल्य करणे हे इंधनपुरवठा कंपन्यांसोबत झालेल्या करारनाम्याप्रमाणे गॅस वितरक एजन्सींना बंधनकारक असते. त्यामुळे त्या अंतरापर्यंत गॅस सिलिंडरसाठी वाहतूक शुल्काची आकारणी करणे बेकायदा आहे हा रायगड जिल्हा मंचाचा निर्णय राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगानेही अलीकडेच कायम केला आहे.

रायगड जिल्ह्याच्या मुरुड तालुक्यातील नांदगावमधील एका जागरूक ग्राहकाने 'मेसर्स सुधा गॅस वितरण व्यवस्था' या एजन्सीच्या विरोधात रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे सन २०१६मध्ये तक्रार नोंदवली होती. या एजन्सीने गॅस सिलिंडर घरपोच करताना प्रत्येक वेळी २० रुपयांची अतिरिक्त शुल्क आकारणी सुरू केली होती. '१२ किमी अंतरापर्यंत वाहतूक शुल्क आकारणी करता येत नाही आणि एजन्सीच्या कार्यालयापासून आपले घर ९ किमी अंतरावर आहे. तरीही आकारणी होत आहे', असा आक्षेप त्यांनी एचपीसीएल कंपनीकडे नोंदवला. तरीही आकारणी सुरूच राहिल्याने त्यांनी ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली. तेव्हा 'करारनाम्याप्रमाणे १२ किमीपर्यंतच्या वाहतुकीसाठी ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारण्यास एजन्सीला मनाई आहे. तरीही आकारणी सुरू ठेवल्याने सुधा एजन्सीला आम्ही नियमाप्रमाणे ५० हजार ९३८ रुपयांच्या दंडाचा तसेच ज्या ग्राहकांकडून वाहतूक शुल्क घेतले आहे, त्यांना ते सव्याज परत करण्याचा आदेश दिला आहे', असे म्हणणे कंपनीनेही मंचासमोर मांडले. त्यानुसार, अध्यक्ष विजय शेवाळे आणि सदस्य उल्का पावसकर व श्रीकांत कुंभर यांच्या त्रिसदस्यीय मंचाने २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी निर्णय देताना एजन्सीची वाहतूकशुल्क आकारणी बेकायदा असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्या निर्णयाला एजन्सीने राज्य आयोगासमोर आव्हान दिले होते.

'कंपनीसोबतच्या करारनाम्यात स्पष्ट असूनही आणि कंपनीने दंडात्मक कारवाई करूनही एजन्सीने ग्राहकांकडून नियमबाह्य वाहतूकशुल्क आकारणी सुरूच ठेवली आहे', असे तक्रारदार ग्राहकाच्या तर्फे अॅड.राहुल मोरे यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणले. तर 'रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर्वी बैठकीअंती काढलेल्या आदेशाप्रमाणे वाहतूक शुल्क आकारणी करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे', असा युक्तिवाद एजन्सीतर्फे मांडण्यात आला. मात्र, आयोगाने तो मान्य केला नाही. 'जिल्हाधिकाऱ्यांना बहुधा गॅस कंपनी व वितरक एजन्सीमधील करारनाम्याविषयी कल्पना नसावी. त्यामुळे एजन्सीला १२ किमीपर्यंत वाहतूकशुल्क आकारणीचा अधिकार नाही', असा निर्वाळा आयोगाने आपल्या निर्णयात दिला.

ग्राहकांनी पावती मागून घ्यावी

गॅस सिलेंडर खरेदी केल्यानंतर ग्राहकांनी पुरवठादार एजन्सी कडून पावती मागून घ्यावी कारण काही दुर्घटना घडल्यास खरेदी पावती हा महत्त्वाचा पुरावा म्हणून वापरात येते.