शेतकर्‍यांचे कृषी कर्जावरील व्याज व वीजबिल माफ करावे आ.पृथ्वीराज चव्हाणःमहाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या टास्क फोर्स समितीचा अहवाल सादर

कराड/प्रतिनिधीः-
कृषी कर्जावरील 6 महिन्यांचे व्याज आणि वीजबिल माफ करण्यात यावे. सर्व प्रकारच्या कापसाची खरेदी केली जावे. खरिपाचा हंगाम लक्षात घेऊन शेतकर्‍यांना बी-बियाणे, खताची मुबलक उपलब्धता कशी होईल यावर लक्ष दिले पाहिजे. तसेच पोल्ट्री उद्योगांना विशेष पॅकेज देण्याची आवश्यकता असून, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या मोठी आहे. अशा कामगारांना महाराष्ट्र सरकारने पुढील तीन महिन्यांसाठी पाच हजार रुपये बेरोजगार भत्ता देण्याची शिफारस माजी मुख्यमंत्री  पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील काँग्रेसच्या 18 सदस्यीय टास्क फोर्सने केली आहे. दरम्यान, यावेळी बोलताना त्यांनी राजकीय प्रश्नांना बगल देत म्हणाले की, कोणीही अशा या प्रसंगी राजकीय पोळी भाजून घेवू नये. असेही कोणी करणार नाही. मंत्रीमंडळाने केलेल्या शिफारशीनुसारच राज्यपालांना निर्णय घ्यावा लागेल. लोकशाहीने निवडुन दिलेले सरकार जी शिफारस करतील ती राज्यपालांनी मंजूर करणे गरजेचे आहे.
कोरोना विरोधातील लढ्यात विधायक सहकार्य करण्यासाठा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आणि अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटीचे सरचिटणीस मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री  पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली 18 सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. डॉ.भालचंद्र मुंगेकर हे या टास्क फोर्सचे समन्वयक म्हणून तर डॉ.अमोल देशमुख हे सचिव म्हणून काम पाहात आहेत.व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून टास्क फोर्सच्या प्रत्येकी 2 तासांच्या 4 बैठकी पार पडल्या,ज्यामधून अनेक मौल्यवान सूचना करण्यात आल्या. आरोग्य, सामाजिक-आर्थिक, सरकारी उपाययोजनांवरील निगराणी व माध्यमे आणि हेल्पलाईन या चार उपसमित्यांची देखील बैठक पार पडली. या बैठकीतील शिफारसींचा समावेश महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमेटीच्या अध्यक्षांना सादर करण्यात आलेल्या पहिल्या अहवालात करण्यात आला आहे. त्याची माहिती राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व टास्कफोर्सचे अध्यक्ष पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज पत्रकारपरिषदेच्या माध्यमातून दिली.
झूम ऍपच्या माध्यमातून पत्रकारांना संबोधित करताना चव्हाण पुढे म्हणाले की, कोरोना विरोधात लढा देताना आवश्यक असणार्‍या पीपीई कीट व एन-95 मास्कच्या तुटवड्यासंदर्भात लॉकडाउन उठविण्यात आल्यानंतर जिल्हावार किती उपकरणांची आवश्यकता असेल याची गणना करावी आणि या उपकरणांची किंमत सगळीकडे सारखी असावी, केंद्राने पीपीए कीटवरील 12 टक्के जीएसटी माफ करावा. खासगी क्षेत्रातील संस्थांकडून करण्यात येणार्‍या टेस्टिंगच्या किमतींवर सरकारचे नियंत्रण असायला हवे आणि हा खर्च शासनाने उचलावा.ग्रामीण भागात इतर आजारांवर उपचार करण्यासाठी रुग्णवाहिका, बेड्सची व्यवस्था तसेच आयसीयुची व्यवस्था आहे का याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजनेत समाविष्ट असलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये कोविड रुग्णांची चाचणी मोफत करावी. संगमनेर अथवा आळंदी पॅटर्नच्या धर्तीवर खाजगी रुग्णालयातही कोविड रुग्णांवर उपचार करण्याचा अवलंब करावा. खासगी रुग्णालयांशी सहकार्य घेत गर्भवतींची काळजी घेणे, ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका व औषधांची उपलब्धता, वैद्यकीय कर्मचारी वाढविणे, विलगीकरणावर भर देणे.
खरिप हंगाम लक्षात घेऊन शेतकर्‍यांच्या हातात रोख पैसा कसा खेळता राहील यासंबंधीच्या काही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. कृषी कर्जावरील 6 महिन्यांचे व्याज आणि वीजबिल माफ करण्यात यावे. सर्व प्रकारच्या कापसाची खरेदी केली जावे. खरिपाचा हंगाम लक्षात घेऊन शेतकर्‍यांना बी-बियाणे, खताची मुबलक उपलब्धता कशी होईल यावर लक्ष दिले पाहिजे. तसेच पोल्ट्री उद्योगांना विशेष पॅकेज देण्याची आवश्यकता आहे.अन्न सुरक्षा कायद्याच्या धर्तीवरच रेशन कार्ड नसले तरीही प्रत्येक व्यक्तीला सप्टेंबर महिन्यांपर्यंत 10 किलो धान्य मोफत देण्याची व्यवस्था करावी. पुढील दोन महिने डाळ, तेल, साखर यांचा मुबलक पुरवठा होईल याकडे महाराष्ट्र सरकारने लक्ष द्यावे. कोटा, दिल्ली सह देशाच्या इतर भागात अडकून पडलेल्या विद्यार्थ्यांना आपापल्या राज्यात आणण्यासाठी विशेष सोय करावी. यासाठी मंत्रालयात एका विशेष अधिकार्‍याची नियुक्ती करुन हेल्पलाईन नंबरही उपलब्ध करुन द्यावा.असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या मोठी आहे. अशा कामगारांना महाराष्ट्र सरकारने पुढील तीन महिन्यांसाठी पाच हजार रुपये बेरोजगार भत्ता देण्याची शिफारसही करण्यात आलेली आहे. यात सर्व शेतमजूर, बांधकाम कामगार, हॉकर्स, लहान ग्रामीण दुकानदार आणि इतर अनौपचारिक कामगारांचा समावेश असावा.
टास्क फोर्सच्या सदस्यांनी कोरोना काळात कृतीशील पावले उचलल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन केले. टास्क फोर्सकडून देण्यात आलेल्या शिफारसींच्या संदर्भातील समन्वयासाठी येत्या आठवड्यात टास्क फोर्समार्फत राज्य सरकारमधील प्रमुख मंत्र्यांशी सुसंवाद साधण्यात येणार आहे.या संकटकाळात महाराष्ट्रातील जनतेच्या भल्यासाठी टास्क फोर्स सरकारबरोबर विधायकरित्या काम करत राहील असेही चव्हाण म्हणाले

राजकीय पोळी भाजू नका
महाराष्ट्रात सध्या राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याबाबत आपली भुमिका काय असे आ. चव्हाण यांना विचारले असता ते म्हणाले, मी राजकीय विषयावर आज बोलू शकत नाही मात्र, घटनेने जे अधिकार दिलेले आहेत. त्यानुसार मंत्रीमंडळाने दोनवेळा ठराव करून राज्यपालांना पाठवला आहे. घटनेचे चौकटीत राहून मंत्रीमंडळाने दिलेला ठराव मंजूर करावयाचा असतो कारण लोकशाहीने निवडुन दिलेल्या सरकारच जे देतील त्यावरच राज्यपाल शिक्कामोर्तब करतात. कोणत्याही राजकीय पक्षाने आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करू नये आणि तसे कोण करणार नाही असे मला वाटते.