महसूल खात्याचे तालुक्यात धाडसत्र सुरू

महसूल खात्याचे तालुक्यात धाडसत्र सुरू

कराड तालुक्यातील अवैद्य गौण खणिज उपशावर महसूल खाते खडबडून जागे झाले आहे. कालपासून तालुक्यातील चौफेर भागात पथके तयार करून धाडसत्र सुरू केले आहे. या धाडसत्रातून महसूल खात्याच्या हाती काय लागले, हे त्यांनी सांगितल्यानंतरच समजू शकेल. मात्र, उशिरा का होईना त्यांना जाग आली आहे. गेली अनेक दिवस महसूल खात्याचा पोलखोल करण्याचे काम सातत्याने केल्याने नाईलाजाने का होईना. प्रशासनाला ही कारवाई करणे भाग पडत आहे. काही ठिकाणी करण्यात आलेल्या धाडीतील वाहने रस्त्यातूनच मुक्त करण्यात आल्याचेही प्रकार समोर येत आहेत. उत्तरेतील कारवाई संशयाच्या भोवर्‍यात सापडत आहे. यामध्ये कोणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत. याचीही चौकशी त्यांनी या अवैद्य गौण खणिजाबरोबर करावी, म्हणजे सत्य समोर येईल. मुरूम आणि वाळू उपसा रोखण्यासाठी प्रशासनाने आता कंबर कसली असून आमच्या वृत्ताची दखल घेत कराड लगत असलेल्या कृष्णा नदीच्या पात्रातील सर्व रस्ते बॅरीकेट करण्याचे काम प्रशासनाने हाती घेतले आहे. या करिता नगरपालिकेनेही तसा ठराव करून यास मंजूरी दिली आहे. हे केवळ आम्ही केलेल्या पोलखोलमुळेच घडत आहे.

कराड तालुक्यातील गौण खणिज उपशासंदर्भात गेल्या तीन महिन्यापासून आम्ही सातत्याने प्रकाशझोत टाकला. दडलेला मुरूम व्यवसाय जनतेसमोर आणला आणला आणि बदनाम झालेली वाळू बाजूला केला. वाळू म्हणजे अवैद्य उत्खनन असे समीकरणच निर्माण झाले होते. हरित लवादाने बंधन घातल्यानंतर वाळू उपशाचे लिलाव थांबवण्यात आले आणि चोरटी वाळू सुरू झाली. या वाळूतून अनेक ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था निर्माण करणारे प्रश्नही घडले. तर काही ठिकाणी फायरिंग झाल्याचे प्रकार घडले. महसूल खात्यातील आण्णासाहेब याच्या सेटलमेंट करून देत होते. धरलेली वाहने रस्त्यातूनच सुटली जात होती आणि या सर्व बाबींमुळे वाळू बदनाम झाली होती. तिला सोन्याचा भाव निर्माण झाला होता. वाळूला पर्याय शोधण्याचे काम बांधकाम व्यवसायिकांनी शोधून काढले. पुण्यात सुरू असलेल्या क्रश, क्रशसँडचा प्रकार समोर आला. इंजिनिअरांनी त्याला मान्यता दिली आणि इथे पुन्हा एकदा अवैद्य खान उत्खननाचा प्रकार सुरू झाला. याकडेही गेल्या तीन वर्षापासून दुर्लक्ष करण्यात आले होते. ज्या खानपट्टट्याला अनेक गावातून विरोध करण्यात आला होता. किंबहुना कराड तालुक्यातील आगाशिव डोंगरावर सुरू असलेल्या खान उत्खननास परवानगी देण्यात येवू नये. असा ठरावच ग्रामपंचायतीने 2017 ला केला होता. मात्र, या ठरावाला न जुमनता महसूल खात्यातील वरकमाई सेंटलमेंट आण्णासाहेबांनी वरिष्ठांच्या डोळ्यात धुळफेक करत हा व्यवसाय राजरोस सुरू ठेवला.

एकीकडे वाळू सोन्यापेक्षा महाग झाली होती. असे असतानाच दुसरीकडे कवडीमोलाने शेतकर्‍यांची जमीन घेतल जात होती. कोठेतरी सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामाचे टेंडर घेणार्‍या कंपन्यांचे पत्र जोडून नाममात्र पैशात मुरूम भरावाचे काम सुरू होते. यावर सविस्तर माहिती महसूल खात्यातूनच उपलब्ध झाल्यानंतर आम्ही त्याचा पोलखोल केला. आणि दडलेला मुरूम व्यवसायातून कशी तालुक्यात लुट सुरू आहे. याची सत्यताच जनतेसमोर ठेवली. पहिल्यांदा दुर्लक्ष करणार्‍या रावसाहेबांनी आता मात्र त्याकडे लक्ष घातले. कदाचित त्यावेळी आमच्यातील पत्रपंडितांनी रावसाहेबांना काही सल्ले दिले असावेत. म्हणूनच त्यांनी दुर्लक्षही केले असेल. पण खरा प्रकार त्यांच्यासमोर आल्यानंतर आता त्यांच्या कारवाया सुरू झाल्या आहेत. सध्यातरी धाडसत्र सुरू आहे. कोठे धाडी पडत आहेत? त्यातून किती महसूल जमा होत आहे? याची माहिती यथावकाश समोर येईलच किंवा ती आम्ही आणू.