कुलभूषण जाधव प्रकरण

 
                कृष्णाकाठ / अशोक सुतार

कुलभूषण जाधव प्रकरणी द हेगमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने बुधवारी भारताच्या बाजूने निकाल दिला आहे. पाकिस्तानने जाधव यांच्या फाशीच्या शिक्षेचा पुनर्विचार करावा, अशी सूचना नेदरलँड्समधल्या हेगमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला मोठी चपराक बसली आहे. भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना भारतीय गुप्तचर संस्थांसाठी हेरगरी केल्याच्या आणि दहशतवादाच्या आरोपांमध्ये पाकिस्तानातील एका लष्करी न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. हेगमध्ये नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान भारताने कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेची मागणी केली होती. न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली.  कुलभूषण प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला व्हिएन्ना कराराची आठवण करून दिली आहे. व्हिएन्ना कराराच्या कलम ३६ (१)चे उल्लंघन करत पाकिस्तानने जाधव यांना कॉन्स्युलर अॅक्सेस का नाकारला, असा प्रश्न न्यायालयाने पाकिस्तानला विचारला. भारतीय नागरिकाला अटक केल्यानंतर भारताला त्याची माहिती का दिली नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने पाकिस्तानकडे केली. त्यानंतर निर्णय सुनावताना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश युसूफ म्हणाले की, कुलभूषण भारतीय नागरिक आहेत, यात कोणताही संशय नाही. भारताचा अर्ज स्वीकारार्ह असल्याचे म्हणत कोर्टाने पाकिस्तानचे सर्व आक्षेपही फेटाळून लावले. माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी भारतासाठी हा महत्त्वाचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.                                                 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताची बाजू मांडणारे हरीश साळवे यांचे आभार मानत स्वराज यांनी हा निर्णय जाधव कुटुंबीयांना दिलासा देणारा असेल, अशी आशा व्यक्त केली. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कुलभूषण यांना आता कॉन्स्युलर अॅक्सेस मिळेल. त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकील देण्यात येईल. पाकिस्तानचा आरोप आहे की, जाधव हे भारतीय नौदलाचे कमांडर असून ते पाकिस्तानात हुसेन मुबारक पटेल या खोट्या ओळखपत्रासह दाखल झाले होते. त्यांनी भारतासाठी हेरगिरी केल्याचे आणि पाकिस्तानात दहशतवादी घटनांमध्ये सामील असल्याचे म्हटले आहे. हा भारत पुरस्कृत दहशतवाद असल्याचा आरोपही पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे. जाधव यांना ३ मार्च २०१६ रोजी बलुचिस्तान प्रांतातून अटक करण्यात आली होती. जाधव यांचा इराणमध्ये खासगी उद्योग होता आणि तिथून त्यांचे अपहरण करण्यात आले, असे  भारताचे म्हणणे आहे. जाधव यांना 'कॉन्स्युलर अॅक्सेस' म्हणजे भारतीय दूतावासातल्या अधिकाऱ्यांसोबत बोलण्याचा अधिकार न देऊन पाकिस्तानने व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन केल्याचा युक्तिवाद इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसमध्ये भारताने केला. तसंच जाधव यांच्या खटल्याची सुनावणी करताना पाकिस्तानने रीतसर प्रक्रियेचेही पालन करण्यात आले नसल्याचे भारताचे  म्हणणे आहे. म्हणून जाधव यांचा मृत्युदंड रद्द करण्यात यावा आणि त्यांना मुक्त करण्यात यावे , अशी याचिका भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात केली होती. तर हेरगिरीच्या बाबतीत दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला 'कॉन्स्युलर अॅक्सेस' दिला जाऊ शकत नसल्याचे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. जाधव यांची पत्नी आणि आई त्यांना भेटायला डिसेंबर २०१७ मध्ये पाकिस्तानात गेल्या होत्या. ही संपूर्ण प्रक्रिया विश्वासार्ह नव्हती आणि या भेटीदरम्यान दबावाचे वातावरण होते, असे  भारताने म्हटले होते. जाधव यांची आई आणि पत्नीला कपडे बदलण्याची सक्ती करण्यात आली, त्यांना मातृभाषेमध्ये बोलण्याची परवानगी देण्यात आली नाही आणि त्यांच्या पत्नीचे बूट परतही करण्यात आले नसल्याचे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने त्यावेळी सांगितले होते.                                           कुलभूषण जाधव यांचा जन्म महाराष्ट्रातल्या सांगलीमध्ये १९७० मध्ये झाला. भारतीय नौदलाच्या निवृत्त अधिकाऱ्याला पाकिस्तानातल्या बलुचिस्तानमधून हेरगिरी प्रकरणात पकडण्यात आल्याचे ३  मार्च २०१६ रोजी पाकिस्तानने जाहीर केले. कुलभूषण भारतीय नागरिक आहेत, परंतु ते हेर नसल्याचे  भारताने नाकारले आहे. २५  मार्च २०१६ रोजी पाकिस्तानने एका प्रेस रिलीजच्या माध्यमातून जाधव यांच्या अटकेची माहिती भारतीय प्रशासनाला दिली. कुलभूषण जाधव यांच्या तथाकथित कबुलीजबाबचा एक व्हीडिओ पाकिस्तानने प्रसिद्ध केला. या व्हीडिओमध्ये कुलभूषण असे सांगतात की १९९१ मध्ये ते भारतीय नौदलात सामील झाले होते.  प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या व्हीडिओत कुलभूषण यांनी सांगितले होते की, ते १९८७ मध्ये नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये होते. हा व्हीडिओ सहा मिनिटांचा आहे आणि त्यात २०१३ मध्ये मी रॉसाठी काम करायला सुरुवात केली, असे कुलभूषण सांगताना दिसतात. पाकिस्तानचे तेव्हाचे परराष्ट्र मंत्री सरताज अजीज यांनी ७  मार्च २०१६ रोजी त्यांच्या संसदेत सांगितले की, जाधव यांच्या विरोधात ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. जाधव यांच्याशी संबंधित डॉसियरमध्ये काही जबाब असले तरी तो ठोस पुरावा असू शकत नसल्याचेही त्यांनी म्हटले. हे विधान चुकीचे असल्याचे निवेदन त्याच दिवशी परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केले. कुलभूषण जाधव यांचा छळ होत असल्याचे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ३०  मार्च २०१६ ला म्हटले होते. जाधव यांना कॉन्स्युलर अॅक्सेस देण्याची भारताची विनंती पाकिस्तानने २६ एप्रिल २०१७ रोजी सोळाव्यांदा नाकारली. १० एप्रिल २०१७ ला पाकिस्तानी लष्कराच्या जनसंपर्क विभागाने जाधव यांना लष्करी न्यायालयाने मृत्यूदंड सुनावल्याचे एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केले. इस्लामाबादच्या कामामध्ये भारत ढवळाढवळ करत असून आमचा देश अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे निवेदन संयुक्त राष्ट्र महासंघाचे महासचिन ऍण्डोनिओ गुटेरश यांच्याकडे देण्यात आल्याचे ६ जानेवारी २०१७ ला पाकिस्तानने सांगितले. १६ वेळा कॉन्स्यलर अॅक्सेस नाकारण्यात आल्यानंतर ८  मे २०१७ रोजी भारताने संयुक्त राष्ट्रांकडे याचिका दाखल केली. हे व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन असल्याचा आरोप भारताने केला. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत जाधव यांचा मृत्युदंड स्थगित करण्याचे आदेश आंतरराष्ट्रीय न्यायलयाने ९  मे २०१७ रोजी दिले. १७  जुलै २०१८ रोजी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसकडे ४०० पानी जबाब जमा केला. १७  एप्रिल २०१८ भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे दुसऱ्या टप्प्यातला युक्तीवाद सादर केला. इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसची स्थापना १९४५ साली करण्यात आली होती. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार दोन देशांमधील वाद सोडवण्याच्या उद्देशाणे सदर संस्थेची स्थापना झाली होती. १९९९ मध्ये भारत-पाकिस्तान यांच्यामधला वाद आंतरराष्ट्रीय कोर्टात पोहोचला होता.                                                      पाकिस्तानच्या सैन्य कोर्टाने हेरगिरीच्या आरोपांखाली फाशीची शिक्षा सुनावलेले भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना नेदरलँडमधील द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (आयसीजे) मोठा दिलासा दिला. कोर्टाचा निकाल भारताच्या बाजूने लागला असून कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीवर स्थगिती कायम ठेवण्यात आली आहे. १५-१ च्या फरकाने हा निकाल लागला आहे. कुलभूषण पाकिस्तानच्या कैदेतून लवकरच सुटतील आणि मायदेशी परततील, अशी आशा बाळगूया.