अर्थसंकल्प : आश्वासनांची मांदियाळी 

           केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी लोकसभेत २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी यामध्ये त्यांनी अनेक नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. हा अर्थसंकल्प सादर करता सीतारामन यांनी काही गोष्टींवर कर वाढवल्याचे तर काही गोष्टींना करमुक्त केल्याचे जाहीर केले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारच्या केंद्रस्थानी गाव, शेतकरी आणि गरीब नागरिक असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री होण्याचा मान १९७०-७१ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्याकडे गेला असला, तरी अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारामन या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरणार आहेत. कारण इंदिरा गांधी पूर्णवेळ अर्थमंत्री नव्हत्या. १९७०-७१मध्ये इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान असताना अर्थ खाते  त्यांच्याकडे ठेवले होते.                                                                केंद्रीय अर्थसंकल्पात  तंबाखूजन्य पदार्थ – गुटखा, सिगरेट, तंबाखू या तंबाखूजन्य पदार्थांवर अतिरिक्त कर आकारण्यात येणार आहे. प्रती लिटर एक रुपया इन्फ्रास्टक्चर सेस आणि  एक रुपया अतिरिक्त कर वाढवल्याने पेट्रोल-डि़झेलची किंमत दोन रुपयांनी वाढणार आहे. त्यामुळे आता पुन्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या भाववाढीचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे. तसेच डिजीटल कॅमेरा महाग झाला आहे.सोने व  सोन्यावरील आयात कर १० टक्क्यांवरुन १२.५० टक्के करण्यात आला असल्याने सोने महाग होणार आहे. पदेशातून येणाऱ्या पुस्तकांवरील कर वाढवण्यात आला आहे. शेतकऱ्याला व इमारत बांधकामासाठी उपयुक्त पिव्हीसी पाईप महागणार आहे. घरांच्या बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या टाइल्सच्या किंमती वाढणार आहेत. या अर्थसंकल्पात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या खरेदीवर विशेष सवलती देण्यात येणार असल्याने इलेक्ट्रीक कार स्वस्त होणार आहे. विमा स्वस्त होणार असून घरे स्वस्त होणार आहेत. तसेच भाड्याने घरे घेण्यासंदर्भातील कायद्यामध्ये बदल होणार आहे. तसेच पेट्रोल आणि डिझेल महगणार आहे. त्याबरोबर सोनेही महागणार आहे. सोने आणि चांदीवरील सीमा शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. सीमा शुल्कातील वाढ १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे सोनं आणि चांदीच्या दरांत वाढ होणार आहे.                                                               अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केल्या आहेत. लघू उद्योजकांना त्यांनी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अति श्रीमंतांवरचा कर मोदी सरकारने वाढवला आहे. दरम्यान टॅक्स स्लॅबमध्ये त्यांनी कोणताही बदल केलेला नाही. १ रुपया, २ रूपये, ५ रुपये, १० रुपये आणि २० रुपयांचे नाणे आणले जाणार आहे. बजेट सादर झाल्यानंतर शेअर बाजारात त्याबाबत नाराजी पाहण्यास मिळाली. शुक्रवारी सकाळी ११२ अंकांनी वधारलेला सेन्सेक्स बजेटनंतर ३३४ अंकांनी कोसळला आहे. ना.सीतारमन यांनी यांनी संरक्षण साहित्याच्या आयातीला सीमा शुल्कातून वगळले आहे. त्यामुळे संरक्षण साहित्याच्या आयातीवर सीमाशुल्क लागू होणार नाही. फेब्रुवारी महिन्यात हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना संरक्षण क्षेत्रासाठी ज्या तरतुदी केल्या होत्या. त्याच कायम ठेवल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीआधी एक फेब्रुवारीला २०१९-२० साठीचा हंगामी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्यामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी ४.३१ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.                                                                                                                                     सदर अर्थसंकल्पात ना. सीतारामन यांनी जागतिक दर्जाच्या उच्च शिक्षण संस्थांसाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत भारतीय शिक्षण संस्थांची संख्या वाढेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. पाच वर्षांपूर्वी जागतिक विद्यापीठांच्या क्रमवारीत टॉप २०० मध्ये भारतातील एकही शिक्षण संस्था नव्हती. पण आता या यादीत आपल्या तीन संस्था आहेत. भारतातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी व शिक्षण संस्थाना प्रोत्साहन देण्यासाठी ४०० कोटींची तरतूद केली आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत म्हटले आहे. यासोबतच ‘मेक इन इंडिया’प्रमाणे ‘स्टडी इन इंडिया’ ही नवीन योजना राबवण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी  सांगितले. भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जवळपास ५० हजार परदेशातील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. स्टडी इन इंडियामुळे हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.              या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरण्यासाठी पॅन कार्ड नसल्यास आधार चालू शकणार आहे, ही महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आयकरात कोणतेही बदल नाहीत, इलेक्ट्रिक कार आणि ४५ लाख रुपयांच्या घर खरेदीच्या व्याजावरील टॅक्समध्ये सूट, दोन ते पाच कोटी रुपये उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना ३ % सरचार्ज तर ५ कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना ७ % सरचार्ज, वार्षिक ४००  कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना २५  टक्के कर आकारणार, यात ९९.३ टक्के कंपन्यांचा समावेश, एका वर्षात एक कोटींपेक्षा जास्त पैसे बँकेतून काढल्यास २ टक्के टीडीएस आकारला जाईल, येत्या २  ऑक्टोबरपासून सर्व शहरांमधील सार्वजनिक स्वच्छतागृह मोफत केली जाणार, २०२४ पर्यंत देशातील ग्रामीण भागातील सर्व घरात पिण्याचे पाणी पोहोचवणार, ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात एलपीजी आणि वीज कनेक्शन दिले जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने आश्वासनेच दिली आहेत. अर्थसंकल्पात फारसा बदल दिसत नाही. डीझेल आणि पेट्रोल दर वाढवण्याचा परिणाम म्हणजे सर्व गोष्टी महाग होणार आहेत.                                                                                                                                      चालू आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा विकास दर - जीडीपी ७ % राहील असा अंदाज या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये व्यक्त करण्यात आलेला आहे. परंतु प्रत्यक्षात अशी स्थिती होणार नाही. कारण परकीय गुंतवणूक देशात कमी झालेली आहे. तसेच नोताबंदीमुळे उद्योगही मंदावले आहेत. मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी आर्थिक पाहणीचा अहवाल तयार केला असून  देशातील विविध आर्थिक क्षेत्रांची परिस्थिती कशी आहे आणि यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील हे देखील सांगण्यात आले आहे. मागच्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने आरोग्य योजनांसाठीची तरतूद १३ टक्क्यांपर्यंत घटवल्यामुळे या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या घटली आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारचे आरोग्य क्षेत्राकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे.बिहार, आसाम, यूपी इ. राज्यात आरोग्यसेवेचा उडालेला बोजवारा पाहता अशा घटना टाळण्यासाठी जीडीपीच्या तीन टक्के निधीची तरतूद आरोग्य क्षेत्रात करणे अपेक्षित होते, पण केंद्र सरकारने यावर विचार केलेला नाही. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे करणार, याचा आराखडा केंद्र सरकारकडे नाही. हा अर्थसंकल्प म्हणजे आश्वासनांची खैरात आहे. पेट्रोल, डीझेलचे दर वाढवल्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे.