उंब्रज गाव पातळीवरील "कोरोना" कृती समितीचा नागरिकांना 'ठेंगा', अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आहेत तरी कुठे ?

जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या आदेशाला हरताळ फासण्याचे कार्य उंब्रज ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या वतीने राबविले जात असून उंब्रज गाव पातळीवरील कृती समिती आहे तरी कुठे ? याबाबत नागरिकांच्यात उलटसुलट चर्चा पसरली आहे.या समितीचे अध्यक्ष म्हणून सरपंच तर उपाध्यक्ष म्हणून गावकामगार तलाठी असून सचिव म्हणून ग्रामविस्तार अधिकारी यांनी कामकाज करावे असे आदेशात स्पष्टपणे उल्लेख केलेला आहे.

उंब्रज गाव पातळीवरील

उंब्रज/प्रतिनिधी

जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या आदेशाला हरताळ फासण्याचे कार्य उंब्रज ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या वतीने राबविले जात असून उंब्रज गाव पातळीवरील कृती समिती आहे तरी कुठे ? याबाबत नागरिकांच्यात उलटसुलट चर्चा पसरली आहे.या समितीचे अध्यक्ष म्हणून सरपंच तर उपाध्यक्ष म्हणून गावकामगार तलाठी असून सचिव म्हणून ग्रामविस्तार अधिकारी यांनी कामकाज करावे असे आदेशात स्पष्टपणे उल्लेख केलेला आहे.

उंब्रज पंचक्रोशीतील नागरिकांना अव्वाच्या सव्वा दराने जीवनावश्यक वस्तू मिळत आहेत.सर्वच वस्तू जवळपास वीस ते तीस टक्के वाढीव दराने विकल्या जात असून कृती समिती नेमकी आहे तरी कुठे याबाबत नागरिकांची विचारणा होत असून थातुरमातुर उत्तरे देऊन ग्रामविकास अधिकारी वेळ मारून नेत असून नागरिकांचा संताप वाढीला लागल्याची चर्चा आहे

जिल्हाधिकारी यांचा शासन आदेश

करोना विषाण (कोव्होड 19) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेबाबत.

गाव पातळीवरील कृती समिती गठीत करणेबाबत,
आदेश

ज्याअर्थी, राज्य शासनाने करोना विषाणूचा (कोव्हीड-19) प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी राज्यांत साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 च्या खंड 2, 3 व 4 मधील तरतूदीनुसार दिनांक 14 मार्च 2020 रोजी अधिसूचना निर्गमित केलेले आहे. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन
अधिनियम, 2005 मधील कलम 25 अन्वये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे व त्यातील पोटकलम २ (अ) नुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी हे उक्त प्राधिकरणाचे पदसिध्द अध्यक्ष आहेत. तसेच दि.14 मार्च 2020 च्या अधिसूचनेमध्ये नमूद नियम 10 नुसार सदर नियमांची अंमलबजावणी करणे कामी जिल्हाधिकारी यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित केलेले आहे.

ज्या अर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये सातारा जिल्ह्यामध्ये संचारबंदी जाहीर केल्याने ग्रामीण भागामध्ये अन्न धान्याचा व जीवनावश्यक बाबींचा पुरवठा सुरळीत होणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी शेखर सिंह, अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा जिल्हाधिकारी, सातारा जिल्ह्यात जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामध्ये अन्न धान्याचा व जीवनावश्यक बाबींचा पुरवठा सुरळीत होणे व अन्न धान्याची साठेबाजी होवून देणे याकरीता करोना प्रतिबंधासाठी गांव पातळीवरील यंत्रणेतून ग्रामस्तरीय अन्न धान्य वितरण नियंत्रण समिती गठीत करीत आहे.
----------------------------------------------------------------------
नियुक्त केलेले पदाधिकारी/ शासकीय कर्मचारी

संबंधीत गावचे सरपंच
सचिव, विविध कार्यकारी सोसायटी
संबंधित गावचे तलाठी
कृषी सहाय्यक
आरोग्य सेवक
महिला बचत गट ग्राम संघ अध्यक्ष
सचिव, महिला बचत गट
, पोलीस पाटील
ग्रामपंचायत सदस्य
ग्रामपंचायत सदस्य
ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी

---------------------------------------------------------------------

समितीतील पद      सरपंच
पदसिध्द अध्यक्ष

उपाध्यक्ष              गावकामगार तलाठी
सदस्य

सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

सदस्य
सदस्य सचिव      ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी

सदरहू समितीस खालीलप्रमाणे दिलेली जबाबदारी अचूकरित्या पार पाडावयाची आहे.

1. गावामध्ये गर्दी होऊ नये यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करणे, जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी न होवू देणे याबाबींचा दररोज आढावा घेण्यात येऊन लोकांपर्यंत अन्न धान्य व्यवस्थित पुरवठा होत असले बाबत खात्री करावी व अन्न धान्याचा साठा होत
असल्यास जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ तहसिलदार यांचेशी समन्वय साधून योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी.

2. नागरिकांच्या अत्यावश्यक व तातडीच्या कारणाव्यतिरिक्त होणान्या हालचाली पूर्णपणे थांबविणे आवश्यक आहे.यातून फक्त अत्यावश्यक बाबी, वैद्यकिय सेवा, जिवनआवश्यक वस्तूंचा परवठा त्याचप्रमाणे इतर तातडीने कामाने होणान्या हालचाली वगळण्यात आलेल्या आहेत. या समितीमार्फत त्या त्या प्रभागात सर्व अत्यावश्यक व जीवनआवश्यक सुविधा उपलब्ध आहेत यावर नियंत्रण ठेवण्याचे आहे. यामध्ये प्रभाग व परिसरातील, गावातील किराणा दुकाने, रेशनधान्य दुकाने, भाजीपाला विक्रीची ठिकाणे, दूध व वैद्यकीय सेवा देणारी दुकाने, दवाखाने इ. आस्थापना सुरु असतील व याव्दारे नागरिकांना आवश्यक सोई सुविधा मिळण्यात अडचण येणार नाही यादृष्टीने समितीने काम करावयाचे आहे.

3. समितीच्या कार्यक्षेत्रात नागरीक अनावश्यकरित्या वाहने, खाजगी वाहने, दुचाकीवरुन एका प्रभागातून व दुसन्या प्रभागात जाणार नाहीत यावर समितीने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.ग्राम स्तरावर असणान्या समितीने नागरीकांची व वाहनांची अनावश्यक हालचाली टाळण्यासाठी विविध ठिकाणी प्रवेश मार्गावर बॅरीकेटस उभीयारावीता व त्या ठिकाणी स्वयंसेबक, आवश्यकतेप्रमाणे पोलीस कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी इत्यादींची नेमणूक करावी व नागरीकांना स्वयंशिस्त पाळण्याबाबत बंधनकारक करावे.

4. समितीच्या माध्यमातून समितीच्या कार्यक्षेत्रात/ प्रभागातील सर्व सार्वजनिक ठिकाणी बस स्टॉप इत्यादी 1% सोडियम हायपोक्लोराईटने निर्गतुकीकरण करुन घेण्याची त्याचप्रमाणे स्वच्छता करण्याची कार्यवाही समितीने स्थानिक पातळीवर उभी करावी व त्याची अंमलबजावणी करावी.

5. समितीने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात दि.01 मार्च, 2020 या तारखेनंतर परदेशातून आलेले प्रवाशाचे विलिगिकरण करणे बंधनकारक आहे.त्याचप्रमाणे बाहेर गावाहून आलेल्या व्यक्ती कोणत्याही परिस्थितीत विलगीकरणात राहतील त्यांची स्वत:ची कुटुंबे त्याचप्रमाणे परिसरातील नागरीक यांच्या संपर्कात ते किमान 14 दिवस येणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी. अशा व्यक्तींची सविस्तर माहितीची नोंदवही प्रत्येक समितीस्तरावर ठेवण्यात यावी. अशी व्यक्ती घरी विलगीकरणात राहत आहेत किंवा कसे याबाबत तपासणी करण्यासाठी स्थानिक यंत्रणा उभी करावी त्याचप्रमाणे स्थानिक नागरीकांमधून परदेश प्रवास करुन आलेल्या किंवा बाहेर गावाहून आलेल्या परिसरातील तपासणी न झालेल्या तसेच विलगीकरणात राहत नसलेल्या नागरिकांची तपासणी करावी व तपासणीनंतर शहरात आल्यापासून 14 दिवस ते विलगीकरणात राहतील याबाबत स्थानिक पातळीवर नियोजन करण्यात यावे व त्यांची दररोज तपासणी करण्याबाबत खबरदारी घ्यावी व काही लक्षण आढळल्यास त्वरीत अधिसूचित शासकीय रुग्णालय किवा खाजगी रुग्णालयाच्या ठिकाणी त्यांची तपासणी करुन घेण्याचे बंधनकारक करावे.

6.तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 मधील तरतूदीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावयाची असून, कोरोना विषाणूच्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडून वेळोवेळी पारित केलेल्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करावयाचे आहे.या आदेशातील ग्रामीण भागातील कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ग्राम समित्यांनी प्रशासनाने घातलेले निबंधांचे तसेच विविध आदेशांचे पालन न केल्याच्या घटना निदर्शनास आल्यास तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, त्याचप्रमाणे तहसिलदार, गटविकास अधिकारी व तालुका आरोग्य अधिकारी या सर्वांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी घातलेले विविध निबंध व आदेशांचे/ समित्यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करणान्या व्यक्ती व संस्था त्यांच्या
विरुध्द भारतीय दंडविधान संहिता कलम 188 अन्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे व कारवाई करण्याचे अधिकारी प्रदान करण्यात येत उक्त समिती गठन करुन आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ प्रभावाने करण्यात यावी. 
-----------------------------------------------------------------

समितीस नेमूण दिलेल्या कामकाजामध्ये कुचराई अगर कसूर झाल्यास संबंधितावर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 56 नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

जिल्हाधिकारी, सातारा

-----------------------------------------------------------------