कराडात सर्कलांचा ‘प्रताप’ अधिकारी ‘मालामाल’ महसूल खात्यातील गोलमाल

कराड/प्रतिनिधीः-

कराड तालुक्यामध्ये महसूल विभागात काम करणार्‍या काही तलाठी व सर्कल हे अधिकार्‍यांची मर्जी सांभाळण्यातच व्यस्त असतात. पर्यायाने त्यांना तालुक्यात सुरू असलेल्या अनेक अवैद्य धंद्यांची माहिती असते. ती सेटलमेंंट करण्यातच त्यांचा दिवस पुरत नाही. मनाला येईल ते आकडे सांगून तालुक्यातील गौण खनिज, विटभट्ट्या त्याचबरोबर स्टोनक्रशर यांना वेठीस धरून अधिकार्‍यांना मालामाल करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना किती देता यापेक्षा ते किती घेतात. याची चौकशी जिल्हाधिकार्‍यांनी करावी. त्याचबरोबर जे सर्कल आणि तलाठी गेली अनेक वर्षे कराड तालुक्यातच घुटमळत बसले आहेत. त्यांची अन्य तालुक्याकडे रवानगी करावी म्हणजे अवैद्यरित्या सुरू असलेले गौण खनिजातील काळे धंदे बंद होतील. कोविड 19 मध्ये जिल्हाधिकारी शेखर सिंह व्यस्त आहेत. मात्र, त्यांच्या या व्यस्तपणाचा गैरफायदा खालच्या लोकांनी राजरोसपणे सुरू ठेवला आहे. अशा या सेटलमेंट सर्कलींची चौकशी व्हावी अशी मागणी नागरिकांच्यातून होत आहे.

कराड तालुका हा दोन विधानसभा मतदार संघाचे कार्य असलेला आहे. याठिकाणी दोन तालुक्याचा कारभार चालतो. आजपर्यंत जे जे महसूल विभागात अधिकारी आले ते मालामाल झाले. जिल्ह्याचा महसूल जेवढा गोळा होतो. तेवढा महसूल हा कराड तालुक्यातून शासनाला मिळतो. मात्र, गेल्या दोन तीन वर्षांपासून वाळूचे लिलाव होव शकले नाहीत. याचाच फायदा येथे बसलेल्या अधिकार्‍यांनी उचलला. अधिकारी नवीन असतात, त्यांना इथला कारभार फारसा माहित नसतो. मात्र, याठिकाणी खाली काम करणारे काही सर्कल व तलाठी हे आलेल्या अधिकार्‍यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी त्यांना पहिल्यांदा माहिती देतात. एक-दोन ठिकाणी सेटलमेंट करून देतात आणि मग पुढे सुरू होतो तो अर्थिक देवाण-घेवाणीचा खेळ... पुर्वीचे तहसिलदार असेच वादग्रस्त ठरले. त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेश देवूनसुद्धा काही अनाधिकृत स्टोन क्रशर व वाळू उपसा जोमात सुरू ठेवला. त्याचा परिणाम त्यांच्यावर झाला. त्यांची तडकाफडकी बदली झाली. पण न्यायालयीन लढाही सुरू झाला. त्यांच्याबाबत प्रसारमाध्यमांनी यथाअवकाश सर्वकाही कारनामे जनतेसमोर आणले. आंदोलने झाली, उपोषणे झाली आणि या सर्व बाबींची नोंद शासन दरबारी झाली. हे आत्ता काम करणार्‍यांनी विसरू नये.

कराड तालुक्यात अनेक सर्कल गेली अनेक वर्षे या सर्कलमधून त्या सर्कलमध्ये बदली करून घेतात. मात्र, तालुक्यातून बाहेर जाणार नाही यासाठी राजकीय नेत्यांच्यापासून ते अधिकार्‍यांच्यापर्यंत जावून आपले बस्तान बसवतात. अधिकार्‍यांना असे काही सर्कलही हवे असतात. काही तर सर्कल परजिल्ह्यातील व पर तालुक्यातील आहेत. मात्र, त्यांना कराड प्रिय झाले आहे. त्यामुळे ते आपली बदली होवू नये आणि झालीच तर आपल्याच नजीकच्या सर्कलमध्ये व्हावी. अशी शिफारस करण्यासाठी वरिष्ठ असलेल्यांचा वापर करतात. या सर्कलांचे आकडे भलेमोठे असतात. एकतर सर्कल असे आहेत. त्यांनी म्हणे नोंदीला पाच लाख रूपये मागितले. तर दुसरे सर्कल यांनी परवानगी हवी असेल तर लाखाशिवाय बोलत नाहीत. मग हे सर्कल कोणाच्या जिवावर मागणी करतात. जर वरिष्ठांचा कारभार चांगला असेल तर सर्कल तलाठ्यांची काय भिस्त आहे पैसे मागून घेण्याची. तलाठी आणि सर्कल हे गावात सापडणे म्हणजे मुश्कील. गेल्या दोन वर्षापासून ऑनलाईनच्या कामाखाली रेव्हून्यू क्लबचे कार्यालय सोडतच नाही. प्रत्यक्ष पाहणी केली तर अनेक सर्कलांना याचे कामही जमत नाही. हाताखाली कोणतीतरी मुले घ्यायची आणि कामे करायची. त्या नोंदीही योग्य होतात की नाही हे पहायचे नाही. पुन्हा लोकांच्या तक्रारी आल्या की दुरूस्ती करावी लागेल. तसा अर्ज द्या, असा सल्ला द्यायचा. अर्ज देण्यासाठी त्या शेतकर्‍याला हेलपाटे मारायला लावायचे. समोर आलेले शेतकरी तिथेच उभे असतात. तेंव्हाच आलो वरच्या कार्यालयातून असे म्हणायचे आणि कुठल्यातरी क्रेशर चालकाला, वाळू ठेकेदाराला घेवून एखाद्या हॉटेलमध्ये बसायचे. आपण वाळू उपसा करा पण तो सुट्टी बघून करा, असे सांगायचे. लोकांचे फोन येणार नाहीत याची काळजी घ्या आणि जरी फोन आले तरी साहेब येणार नाहीत, याची दक्षता मी घेतो असे म्हणून जे मनाले येईल ते आकडे सांगून आपले खिसे भरायचे. हा उद्योग गेल्या अनेक वर्षांपासून काही जणांचा सुरू आहे. अशांची चौकशी जिल्हाधिकार्‍यांनी करावी. जे तलाठी व सर्कल पाच वर्षांच्या वरती या तालुक्यात राहिले आहेत. त्यांना दुसर्‍या तालुक्यात पाठवावे... तरच असे प्रकार थांबतील. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनीही आपल्या नावाखाली.. खाली नेमके काय चालले आहे याची चौकशी करावी. अन्यथा मागे घडले तेच पुढे घडणार आहे. सध्या कोरोनाचे थैमान सुरू आहे. लोकांना मदत देण्यात लक्ष घाला. कोरोनाच्या नावाखाली अवैद्य व्यवसाय सुरू आहे. त्यांना दिलेले परवाने तपासा.. ते परवाने वैद्य असतील तर सुरू ठेवा.. नसतील तर शासनाचा महसूल बुडवू नका.. शासन सध्या आर्थिक अडचणीत आहे. त्याला मदत करा... आपली आर्थिक सोडवणूक करून घेवू नका.. एवढेच कराडच्या प्रांताधिकार्‍यांनी व तहसिलदारांनी लक्ष देवून पहावे अन्यथा उर्वरित भाग नावासहित प्रकाशित करू...!