मुरुमाचा वारेमाप उपसा रॉयल्टीला मूठमाती

मुरुमाचा वारेमाप उपसा रॉयल्टीला मूठमाती

कराड महसुलचा काळाबाजार सगळेच मालामाल

उंब्रज/प्रतिनिधी

तासवडे परिसरातील औद्योगिक वसाहतीतील 'त्या'उद्योगाला महसूल विभागाने दिलेली क्लीन चिट सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.सुमारे ९७ लाख रुपयांच्या अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणी दिलेल्या नोटिसा एक कागदोपत्री सोपस्कार बनून राहिल्या आहेत.रावसाहेब,अण्णासाहेब यांनी 'त्या' उद्योजकाला क्लीन चिट देऊन ऑल इज वेल म्हणून हात साफ केला असल्याने एकही रुपया दंड न भरून घेता सदरची फाईल बंद केल्याने शासनाच्या महसुलाला कात्री लागली आहे.दंडाच्या दिलेल्या नोटिसा महसूल अधिकाऱ्यांनी कचऱ्याच्या डब्यात टाकल्याने मुरुमाचा वारेमाप उपसा होऊन शासकीय रॉयल्टीला मूठमाती मिळाली आहे.महसुलचा काळाबाजार सगळेच मालामाल अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची चर्चा आहे.यामुळे दाल मे कुछ काला है या पुरी दाल ही काली है या चर्चेला उधाण आले आहे.

तासवडे औद्योगिक वसाहतीतील एका प्लॉट धारकाला अवैध मुरून गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी महसूल प्रशासनाने ४२ आणि ५४ लाखांच्या दंडाच्या नोटिसा बजावल्या होत्या परंतु महसुलच्या साठेलोट्याने शासकीय नोटीसीला केराची टोपली दाखवून कोणताही दंड न होता सदरची केस विनासायास निकालात निघेल अशी तजवीज केली आणि विरोधाभास निर्माण होईल अशी माहिती देऊन शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडावल्या प्रकरणी तासवडे मुरूम उत्खनन प्रकरणाची निष्पक्ष समिती मार्फत सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. याप्रकरणी दोषी असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची गय न करता कडक शिक्षा होणे गरजेचे असून उत्खनन करणारी वाहने व वाहतूक करणारी वाहने यांची माहिती पंचनामा केला त्यावेळी पंचनाम्यात कशी काय घेतली गेली नाहीत यामुळे पंचनामा करणारे सर्कल,तलाठी याची चौकशी होऊन त्यांचेवर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी होऊ लागली आहे. 

तासवडे औद्योगिक वसाहतीतील एका प्लॉट मध्ये मुरूम उत्खनन करून दुसऱ्या प्लॉट मध्ये भराव केला आहे.यांचा परस्पर संबंध असून त्या प्लॉट मधील उपसा केलेला मुरूम हाच दुसऱ्या प्लॉट मध्ये भरलेला असून सदरची बाब नियमाला धरून नाही.याबाबतचा स्वतंत्र शासन  आदेश असून कोणतेही उत्खनन हे जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगी शिवाय करता येत नसताना तसेच एका प्लॉट मधील गौण खनिज दुसऱ्या प्लॉट मध्ये भरता येत नसल्याचा शासन नियम असताना क्लीन चिट दिलेल्या आदेशात  जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सदर उत्खननासाठी जून २०२० मध्ये अर्ज केल्याचे नमूद केले असून सदरचा अर्ज आवक जावक नंबर सहित सदर प्रकरण सुनावणी वेळी कसा काय मागविला नाही ? माहिती मिळालेल्या कागदपत्रात सदर उत्खनन करणाऱ्या उद्योजकाने सदरचा अर्ज दिल्याचे नमूद दिसून येत नाही.आणि चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी यावर कसा काय विश्वास ठेवला याबाबत शंका असून सदरचे प्रकरण चुकीच्या पद्धतीने निकालात काढण्यात आले असून जिल्हाधिकारी यांनी सदर प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी केली पाहिजे

चौकशी अहवाल कुठे आहे

सदरची नोटीस बजावल्यानंतर गौणखनिजचा कराड कार्यालयातील अधिकारी अथवा कर्मचारी सदर ठिकाणी स्पॉट व्हिजिट साठी गेले होते का ?  आणि त्यांनी सदर ठिकाणचा प्रत्यक्ष मोजमाप करून किती उत्खनन झाले आहे ? याबाबतचा अहवाल कुठे आहे याबाबत संभ्रम असून माहिती अधिकारात मागवलेल्या माहितीत सदरचा चौकशी अहवाल दिसून येत नसल्याने नक्की क्लीन चिट चा आदेश कशाच्या आधारावर दिला हा संशोधनाचा विषय आहे.

उत्खनन करणारी वाहने पंचनाम्यातून का वगळली

तासवडे औद्योगिक वसाहतीतील अवैध उत्खनन प्रकरणी गावकामगार तलाठी यांनी पंचनामा केला त्यावेळी सदर ठिकाणी पोकलँड,जेसीबी,ट्रक,हे उत्खनन व वाहतूक करत होती मग पंचनाम्यावेळी या बाबींचा उल्लेख पंचनाम्यात कसा काय आला नाही याची परिसरात चर्चा आहे.तसेच पंचनामा अंदाजे केला होता तसे सदर पंचनाम्यात उल्लेखित केले आहे मग शासकीय यंत्रणेकडून मोजमाप करून नक्की किती गौण खनिज उपसा केलं आहे याची शहानिशा करणे महसूल यंत्रणेचे काम नाही का ? कोणतेही अधिकृत मोजमाप न करता गावकामगार तलाठी यांचा पंचनामा गृहीत धरून दिलेली क्लीन चिट ही ठेकेदार धार्जिनी असल्याची चर्चा आहे.

त्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज एका संस्थेकडे

औद्योगिक वसाहतीतील मुरूम उत्खनन प्रकरणी 'त्या' दोन्ही प्लॉटच्या आसपास असणारे गत सहा महिन्यांचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले असता मध्ये सरळसरळ अवैध गौण खनिजांची वाहतूक करणारी वाहने नंबरसाहित दिसत असून याबाबतची माहिती एका संस्थेकडे असून याबाबत मुख्य महसूल सचिव, विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सर्व पुराव्यासाहित ती संस्था दाद मागणार असून या प्रकारात दोषी असणाऱ्या सर्वाचीच विभागीय चौकशी करून शासनाचे झालेले नुकसान व केलेला आदेश यांची पडताळणी तटस्थ समिती मार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणार असल्याचे समजते.